‘मोजणी’त अडकल्या वनजमिनी

भवितव्य अंधारात : आदिवासींचा हक्क कागदावरच

नाशिक : गेल्या काही वर्षांपासून आवश्यक ते कागदोपत्री पुरावे, घटनास्थळाचा पंचनामा, वन कायद्यान्वये झालेली शिक्षा असे सारे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर परिपूर्ण झालेल्या आदिवासींच्या अतिक्रमित वनजमिनींचे दावे पुन्हा एकदा चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले असून, आदिवासींनी दहा वर्षांपूर्वी केलेले वनजमिनींवरील अतिक्रमण मोजण्याचा अजब निर्णय घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा वेळकाढूपणा अवलंबिल्याने आदिवासींचा हक्क कागदावरच राहिला आहे.
जिल्ह्णातील आदिवासींना त्यांनी अतिक्रमित केलेल्या वनजमिनींचा ताबा देण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू होऊनही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आदिवासींनी दाखल केलेले दावे कागदोपत्रांच्या पूर्ततेअभावी फेरचौकशीला तालुका समिती व तेथून पुन्हा प्रांत अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी पाठवून परिपूर्ण दावे जिल्हास्तरीय समितीच्या पटलावर ठेवण्यासाठी सज्ज झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीकडे अध्यक्षांसह सदस्यांनीही पाठ फिरविल्यामुळे वन हक्क कायद्याचे काम तसूभरही पुढे सरकत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. विशेष करून आदिवासी व वन खात्याची या संदर्भातील उदासीनता लक्षात घेता, आजवर एकाही आदिवासीला वनजमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळू शकलेला नाही. गेल्या महिन्यात वन हक्क कक्षाने परिपूर्ण केलेले दावे जिल्हास्तरीय समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवले असता, वन खात्याने त्यावर हरकत घेत, आदिवासींनी २००५ पूर्वी वनजमिनींवर अतिक्रमण केले, त्या जागेच्या क्षेत्राचे पुरावे काय असा सवाल केला व २००५ पूर्वी असलेले अतिक्रमण व २००९ पर्यंतचे अतिक्रमण याची प्रत्यक्ष मोजणी करण्याची सूचना केली. त्यामुळे १६०० वन हक्काच्या दाव्यांना या बैठकीत मंजुरी मिळू शकली नाही. त्यामुळे कोणत्याही निर्णयाविना नोव्हेंबर महिन्याची बैठक पार पडली असली तरी, आदिवासींनी केलेले मूळ अतिक्रमण शोधून काढण्याचा
निर्णय जिल्हास्तरीय समितीने
घेऊन तोपर्यंत दाव्यांना मंजुरी न देण्याचे ठरविले आहे; मात्र ही मोजणी कोणी व कोणत्या यंत्रणेमार्फत करावी याचा स्पष्ट उलगडा होऊ शकलेला नाही. (प्रतिनिधी)