निर्बंधांच्या अंमलबजावणीसाठी कठोर होण्याची गरज!

कोरोना वाढत असताना नागरिक निर्बंध स्वीकारणार नसतील तर यंत्रणांना दंडासोबत दंडुक्याचाही वापर करावा लागेल; पण यंत्रणाच शिथिल असल्याने नागरिकांचे दुर्लक्ष घडून येत आहे. ही स्थिती तातडीने आटोक्यात आणावी लागेल.

ठळक मुद्देस्वयंशिस्त गरजेचीच; पण ती न पाळणाऱ्यांना फटकावणार की नाही?निर्बंध पाळले जात नसतील तर ते यंत्रणेचेच अपयश... निफाड, नांदगाव, सिन्नर, येवला या तालुक्यांतील रुग्णसंख्याही वाढू लागली आहे. नाशकात सुमारे ५००पेक्षा अधिक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

सारांशदिवसेंदिवस भयावह ठरू पाहणारा कोरोनाचा वाढविस्तार बघता नागरिकांनी ह्यमी जबाबदारह्ण असल्याच्या भावनेतून स्वतःच्या सुरक्षेची काळजी घेणे गरजेचेच आहे; पण ते होत नसेल तर यंत्रणांना कठोर व्हावेच लागेल. त्यासाठी उशीर करून अगोदरच आपण संकटाला दारापर्यंत पोहोचू दिले आहे.नाशिक जिल्ह्यात प्रतिदिनी नव्याने आढळणाऱ्या कोरोना रुग्णांचा आकडा हजारच्या वर गेलेला आहे. नाशिक शहराप्रमाणेच निफाड, नांदगाव, सिन्नर, येवला या तालुक्यांतील रुग्णसंख्याही वाढू लागली आहे. उपचाराअंती बरे होऊन घरी परतणाऱ्यांची संख्या तुलनेने बरी आहे व मृत्युदरही कमी आहे हे त्यातल्या त्यात समाधानाचे म्हणावे; परंतु त्यामुळे गाफील किंवा बेसावध राहता येऊ नये. राज्यातील सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या टॉप टेन जिल्ह्यांमध्ये पुणे, नागपूर, ठाणे व मुंबईपाठोपाठ नाशिक जिल्ह्याचा पाचवा क्रमांक आहे, हीच बाब पुरेशी बोलकी ठरावी. संकटाचे भय आहे; पण यंत्रणांनी लागू केलेल्या निर्बंधांची व ते न पाळल्यास होणाऱ्या कारवाईची भीती लोकांना नाही त्यामुळे परिस्थिती गंभीर होताना दिसत आहे.मास्कचा वापर अनिवार्य असून, त्यासाठी दंडाचीही तरतूद आहे; पण तरी मास्क न वापरणारे कमी नाहीत. अशांसाठी दंडाबरोबरच दंडुकाही वापरला जावयास हवा; पण ते होताना दिसत नाही. रात्रीची संचारबंदी घोषित आहे, पण ती जाणवतच नसल्याची ओरड होऊनही त्याकडे यंत्रणेकडून लक्ष पुरविले गेलेले नाही. लोकांना लोकांच्या हालवर सोडून दिले गेल्यासारखी यंत्रणा वागत असून, स्वतःची काळजी स्वतः घ्या यावरच अधिक भर दिला जात आहे. तेच खरे परिणामकारीही ठरणार आहे; पण निर्बंधांना कुणी जुमानणार नसेल तर यंत्रणा काही करणार आहेत की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याबाबत कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे; पण ती यंत्रणाच पूर्णतः सुस्तावलेली दिसत आहे. नाशकात सुमारे ५००पेक्षा अधिक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित आहेत; परंतु तेथे नेमका कोणाला व कशाला प्रतिबंध आहे हेच दिसून येत नाही. एकाच सोसायटीमधील शेजारच्या फ्लॅटधारकालाही आपला शेजारी पॉझिटिव्ह असल्याचा थांगपत्ता लागत नाही अशी स्थिती आहे. गृह विलगीकरणात असलेले रुग्ण दोन-तीन दिवसातच स्वतःच्या मर्जीने आपापल्या परिसरात, गल्लीत फिरू लागतात व संपर्कात आलेल्यांना कोरोनाचा प्रसाद वाटतात, पसरवतात; पण त्यांना ओळखण्याची व रोखण्याची कोणतीच यंत्रणा कालपर्यंत नव्हती.कोरोनाविषयक निर्बंधांमध्ये ठिकठिकाणच्या उपस्थितीबाबत संख्येच्या काही मर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत; पण ती मर्यादा कुठेच पाळली जाताना दिसत नाही व ती तोडणाऱ्यांवर काही कारवाई होतानाही दिसत नाही. हे एकट्या-दुकट्यावरचे नव्हे तर सार्वजनिक स्वरूपातले सर्वांवरचेच संकट आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी आपल्या जबाबदारीबद्दल हात वर न करता सक्तीनेच निपटावयास हवे. ते होत नाही म्हणूनच राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासोबतच्या बैठकीत नाशिकच्या प्रशासन प्रमुखांना दोन गोष्टी ऐकून घेणे भाग पडले.सुदैवाने जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी मालेगावमधील कोरोना हाताळला असून, संपूर्ण जिल्ह्यावर प्रशासन म्हणून त्यांची चांगली पकड निर्माण झालेली आहे. प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास करून निष्कर्ष काढण्याची व उपाय योजण्याची त्यांची हातोटी आहे तसेच नाशिक महापालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांनाही या शहराची पूर्ण माहिती आहे. नुकतेच त्यांनी याबाबतच्या कठोर कारवाईची व्यवस्था उभारली आहे. तेव्हा घोषणेप्रमाणे अंमलबजावणी झाली तर कोरोनाचे दुबार उभे ठाकलेले संकट परतवून लावणे फार अवघड नाही.निर्बंध पाळले जात नसतील तर ते यंत्रणेचेच अपयश...वेळोवेळी आवाहने करूनही लोकांकडून निर्बंध पाळले जात नाहीत, असा तक्रारवजा सुस्कारा अधिकार्‍यांकडून सोडला जातो; परंतु लोक ऐकत नसतील व नियम तोडत असतील तर त्यास यंत्रणांची ढिलाई कारणीभूत आहे. लोक ऐकत नाहीत म्हणून उद्या आणखी काही वेगळा विचार करण्याची वेळ आली तर ते कुणालाही परवडणारे नाही. विशेषतः गरीब व मध्यमवर्ग जो गेल्या काळात अक्षरशः भरडला गेला त्यांचा अनुभव लक्षात घेता पुन्हा तशी वेळ यायलाच नको.