पाणी सोडण्यास पाटबंधारेला तगादा

बंदोबस्त मागविला : प्रशासनाचे हातावर हात

नाशिक : जायकवाडीसाठी जिल्ह्यातील धरणांमधून पिण्यासाठी किती पाणी सोडायचे याबद्दल उच्च न्यायालयाने कोणतेही स्पष्ट आदेश दिलेले नसताना निव्वळ न्यायालयाचा आधार घेऊन मराठवाड्यातील पुढाऱ्यांनी पाटबंधारे खात्यावर पाणी सोडण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली असून, राज्य शासनाच्या आदेशान्वये धरणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याने जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे पाटबंधारे खाते कोंडीत सापडले आहे. परंतु पाणी सोडण्यासाठी येणारा दबाव पाहता, पोलीस बंदोबस्ताची मागणी पाटबंधारे खात्याने केली आहे.
नाशिक व नगर या जिल्ह्यांतील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात येणार असल्यामुळे मिळालेल्या माहितीनुसार नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी तातडीने बैठक घेऊन उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानुसार जायकवाडीत पिण्यासाठी नेमके किती पाणी सोडायचे याबाबतचे सुधारित आदेश येत नाही तोपर्यंत नगरच्या धरणांमधून पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र नाशिकचे जिल्हाधिकारी परदेशात असल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत कामकाज पाहणाऱ्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना तो अधिकार नाही, त्यामुळे पाटबंधारे खात्याचीही कोंडी झाली आहे. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी यासंदर्भात ठोस भूमिका घेत नाही तोपर्यंत पाटबंधारे खाते जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या पूर्वीच्याच आदेशावर कायम राहील, तसे झाल्यास न्यायालयाने इतके स्पष्टपणे आदेश देऊनही जिल्ह्यातील पाणी वाचणे शक्य होणार नसल्याचे पाटबंधारे खात्याचे म्हणणे आहे. उलट शुक्रवारी न्यायालयाचे आदेश जाहीर होताच, मराठवाड्यातील राजकीय पुढारी व अधिकाऱ्यांकडून पाणी सोडण्याचा तगादा लावला जात आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून यासंदर्भात ठोस भूमिका घेतली जात नसल्यामुळे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशान्वये गंगापूर व गिरणा खोऱ्यातून पाणी सोडण्याची तयारी पाटबंधारे खात्याने केली असून, धरणातून पाणी सोडताना विरोध होऊन कायदा व सुरव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून व्यापक पोलीस बंदोबस्त मिळावा, असे पत्र पाटबंधारे खात्याचे अधीक्षक अभियंता मनोहर पोकळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी नगर-नाशिक पाणी कृती समितीची होणारी बैठक जिल्ह्यातील नगरपंचायत निवडणुकीमुळे स्थगित करण्यात आली आहे. शनिवारी ही बैठक होणार होती.