सटाणा : कांद्याच्या भावात दररोज घसरण सुरूच असून कांदा निर्यात खुली करून कांद्याला हमीभाव द्यावा, या मागणीसाठी आज, मंगळवारी दुपारी विविध शेतकरी संघटनांसह संतप्त शेतकरी नामपूर बाजार समितीच्या गेटसमोर ठिय्या देऊन दोन तास नामपूर-मालेगाव रस्ता रोखून धरला. दरम्यान, जायखेडा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी यांना आपल्या मागणीचे निवेदन सादर केल्यानंतर रास्ता रोको मागे घेण्यात आला.
मंगळवारी दुपारी नामपूर येथील बाजार समितीच्या गेटसमोर अचानक शेतकरी संघटनेचे अर्जुन बोराडे, अभिमन पगार, दीपक पगार, शैलेश कापडणीस यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या देऊन ताहाराबाद-मालेगाव रस्ता रोखून धरला. यावेळी महाराष्ट्रातील शेताला कमी पाण्यावरच कमी दिवसांत (चार महिन्यांत) पैसा मिळवून देणारे कांदा हे एकमेव नगदी पीक आहे. यावर्षी योग्य हवामान व पाऊस चांगला असल्यामुळे महाराष्ट्रात उन्हाळी कांद्याचे चांगले उत्पादन झाले आहे . पण निर्यात सुरळीत नसल्यामुळे कांद्याची भारतात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त यामुळे कांद्याचे दर लासलगाव व पिळगावसह महाराष्ट्रातील इतर मार्केटमध्ये ५०० ते ९ ०० रुपयांपर्यंत कोसळलेले आहेत.
नफा तर दूरच राहिला. मजुरी, डिझेल, खते, औषधांच्या किमती दुपटीने वाढल्या दर मात्र निम्याने कमी झाल्यामुळे उत्पादनखर्च देखील भरून निघत नाही. इतकी शोचनीय अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर उभ्या पिकांवर नांगरटी करून पीक उद्ध्वस्त केली. कांदा पीक तोट्यात गेल्यामुळे कर्जबाजारी झाल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या पण केल्या आहे. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.आंदोलनात नामपूर बाजार समितीचे सभापती कृष्णा भामरे, महेश सावंत, जितेंद्र सूर्यवंशी, प्रवीण सावंत, शेखर कापडणीस, शरद सावंत, आण्णा मोरे, के. पी. नाना, बिपिन सावंत, गोरख चव्हाण यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.कांद्याला भाव न मिळण्याची कारणे ..कंटेनरची भाडेवाढ श्रीलंका, सिंगापूर, मलेशिया आणि दुबई यासारख्या आखाती देशांकडून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची मागणी असूनदेखील कंटेनरच्या भाडेवाढीमुळे निर्यातदार व्यापाऱ्यांना मिळत नाही व मिळाले तर परवडत नाही म्हणून कांदा निर्यातीत सातत्य राहिले नाही. मलेशियासाठी ३० टनांच्या कंटेनरला १९०० डॉलर्सच्या जागी २५०० डॉलर्स भाडेवाढ देऊनही निर्यातदार व्यापाऱ्यांना कंटेनर मिळत नाहीत तसेच दुबईसाठी कंटेनरचे भाडे २५०० डॉलर्सऐवजी ३००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचले यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने जर निर्यात अनुदान योग्यप्रकारे दिल्यास निर्यातदारांना दिलासा मिळेल व कांद्याची निर्वात सुरळीत होऊन शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकेल .