बरखास्तीची टांगती तलवार कायम

जिल्हा बॅँक : सहकार खात्याने मागविली माहिती

नाशिक : घोटाळेबाज संचालकांना दहा वर्षे निवडणुकांना बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने नाशिक जिल्हा सहकारी बॅँकेवर बरखास्तीची टांगती तलवार कायम आहे. त्यातच गुरुवारी (दि. २१) तडकाफडकी सहकार आयुक्तांनी २००० नंतर प्रशासकीय मंडळ किंवा प्रशासक नियुक्तीची माहिती मागविल्याने संचालक मंडळात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, काल जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेची संचालक मंडळाची मासिक बैठक गणपूर्तीअभावी (पान ७ वर)


तहकूब करण्याची नामुष्की दुसऱ्यांदा अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्यावर ओढवली. याआधीही सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीवरून उठलेल्या वादंगवेळी संचालकांनी बहिष्कार टाकल्याने बैठक तहकूब करण्याची



वेळ दराडेंवर आली होती. कालही बैठकीत ११ संचालकांची गणपूर्ती आवश्यक असताना सात ते आठच संचालक बैठकीस उपस्थित असल्याने बैठक माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दौलतराव अहेर यांना श्रद्धांजली वाहून तहकूब करण्यात आली.
काल राज्याचे सहकार आयुक्त कार्यालयाने सन-२००० पासून रिझर्व्ह बॅँकेचे सूचनेनुसार कलम ११० अ‍े अन्वये प्रशासक / प्रशासक मंडळ नियुक्त झालेल्या नागरी सहकारी बॅँकांच्या तत्कालीन संचालक मंडळाची माहिती चार विहित नमुन्यात मागविली. शिवाय ही माहिती दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत तत्काळ पाठविण्याचे आदेश असल्याने जिल्हा बॅँकेच्या प्रशासनाने ही माहिती तत्काळ पाठविल्याचे कळते. त्यात जिल्ह्णाचे नाव, बॅँकेचे नाव, प्रशासक नियुक्ती दिनांक व तत्कालीन संचालक मंडळ सदस्यांची यादी या नमुन्यात ही माहिती पाठविण्यात आल्याचे कळते. जिल्हा बॅँकेवर यापूर्वी २०१३ मध्ये नाबार्डच्या आदेशानुसार संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर सुमारे दोन वर्षांच्या कालखंडापर्यंत सुरुवातीला प्रशासक व नंतर प्रशासकीय मंडळ कार्यरत होते. या काळात संचालक असलेले सुमारे ११ संचालक आताही कार्यरत आहेत. त्यात अध्यक्ष नरेंद्र दराडे, आमदार जे. पी. गावित, माजीमंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, परवेज कोकणी, धनंजय पवार, गणपतराव पाटील, अद्वय हिरे व जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड. संदीप गुळवे यांचा समावेश आहे. सहकार खात्याने माहिती मागविल्याने अपात्र ठरण्याची शक्यता असलेल्या संचालकांनी लगोलग कायदेशीर बाबी तपासल्याचे कळते. (प्रतिनिधी)