लासलगाव : राज्यातील जमिनींचे सरकारी मूल्यांकन अर्थात रेडीरेकनरच्या दरांतील दुरुस्तीबाबत निफाड तालुका काँग्रेस कमिटीतर्फे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निवेदन दिले.निवेदनानुसार काही वर्षांपासून राज्यातील जमिनींचे भाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाले मात्र सरकारी मूल्यांकन अद्याप कमी झालेले नाही. सध्या अनेक ठिकाणी असे दर हे खरेदीच्या दराच्या दुप्पट असल्याने व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क भरावे लागत आहे. बऱ्याच वेळा मुद्रांक शुल्क जास्त असल्याने अनेक व्यवहार होत नाही. यामुळे एकप्रकारे सरकारी महसूल बुडत आहे. असे सरकारी दर हे विभागाप्रमाणे ३५ ते ५० टक्के कमी होण्याची गरज आहे. यावर महसूलमंत्री थोरात यांनी लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन सचिन होळकर यांना दिले. लवकरच नवीन जीआर काढण्यात येईल, असे चर्चादरम्यान सांगण्यात आले. यावेळी स.का. पाटील, निफाड तालुकाध्यक्ष मधुकर शेलार, सुनील निकाळे, सुहास सुरळीकर, साधना जाधव आदी उपस्थित होते.
रेडीरेकनर दुरुस्तीबाबत महसूलमंत्र्यांना निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 18, 2020 01:11 IST
लासलगाव : राज्यातील जमिनींचे सरकारी मूल्यांकन अर्थात रेडीरेकनरच्या दरांतील दुरुस्तीबाबत निफाड तालुका काँग्रेस कमिटीतर्फे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निवेदन दिले.
रेडीरेकनर दुरुस्तीबाबत महसूलमंत्र्यांना निवेदन
ठळक मुद्देसरकारी मूल्यांकन अद्याप कमी झालेले नाही.