नदी संवर्धन धोरण पुनरुज्जीवित करण्यास राज्य शासन उदासीन

राज्यातील नद्यांचा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी ऐरणीवर आणला आहे. पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, मुंबई अशा सर्वच ठिकाणी नदी प्रदूषण टाळण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी आपापल्या स्तरावर लढा देत आहेत. नदीकाठी अनेक प्रदूषणकारी उद्योग आहेत, त्यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने धाेरण ठरवले होते, त्याचाही आधार घेतला जात आहे. या धोरणांतर्गत नदीच्या उगमापासून पहिले धरणल नंतर पहिल्या धरणापासून दुसरे धरण हे दुसरे क्षेत्र असे विभाग पाडून नदीपात्रापासून पाचशे मीटर अथवा एक किलोमीटर अंतरात कोणते उद्योग सुरू करता येतील, याचे निकष ठरवून देण्यात आले होते. मात्र, नंतर ते रद्द करण्यात आले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी यासंदर्भात परिपत्रक काढले होते. नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये उद्योगांचे स्थान नियमन करण्यासाठी व नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी १३ जुलै २००९ व १५ जुलै २००० रोजी निश्चित करण्यात आलेले धोरण रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासंदर्भात दाखल प्रकरणे देखील निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर सुधारित धोरण पुन्हा तयार करण्यात आल्याने सध्या नदीकाठच्या उद्योगांना कोणतेही नियमच लागू नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, नाशिकच्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसंदर्भात २०१२ मध्ये जनहित याचिका राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आणि जसबीरसिंग यांनी दाखल केली. १७६/२०१२ या जनहित याचिकेच्या दरम्यान या धोरणाचा उल्लेख झाल्यानंतर अशाप्रकारचे कोणते धोरणच अस्तित्वात नसल्याचे देखील न्यायालयासमोर आले. त्यामुळे २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती ए. एस. ओक आणि ए. के. मेमन यांनी दिलेल्या निकालपत्रात चार आठवड्यांत अशाप्रकारचे धाेरण निश्चित करण्याचे आदेश दिले. परंतु, अद्यापही त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

कोट...

नदीकाठी कोणते उद्योग किती अंतरावर असावे यासाठी आरआरझेड पॉलिसी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मात्र उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य शासन त्यावर गंभीर नाही. गेल्यावर्षी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला यासंदर्भात स्मरणपत्र दिले आहे. परंतु, उपयोग झालेला नाही. आता कोरोना निर्बंध शिथिल झाल्यावर उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.

राजेश पंडित, याचिकाकर्ता