नाशिक- महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या पक्षीय तौलनिक बळासंदर्भात गुरूवारी (दि. २६) उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर पडली आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीचे आठ सदस्य २९ फेब्रुवारीस रोजी निवृत्त झाले. तत्पूर्वी २५ फेबु्रवारीसाठी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी २५ फेब्रुवारीस विशेष महासभा घेतली. त्यात आठ सदस्य निवृत्त केले. तथापि, ते पक्षीय तौलनिक बळानुसार नियमानुसार शिवसेनेच्या एका सदस्याची नियुक्ती टाळण्यात आल्याने त्या नगरसेवकावर अन्याय झाल्याची शिवसेनेची भावना आहे. दरम्यान, सभापतीपदाची निवडणूक घोषीत झाली असल्याने उच्च न्यायालयाने गुप्त मतदान पध्दतीने ही निवडणूक घ्यावी असे आदेश दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या याचिकेतील हवा निघाल्याची चर्चा होती. मात्र, याच वेळी राज्य शासनाने २५ फेब्रुवारी रोजी महापौरांनी केलेल्या सदस्य नियुक्तीविषयी आयुक्तांना वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यात आयुक्तांनी महापौरांनी केलेली सदस्यांची नियुक्ती पक्षीय तौलनिक बळाला अनुसरून नसल्याचे प्रतिध्वनीत होत असल्याने शिवसेनेने त्याचा आधार घेत उच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान दिले. त्यावर गेल्या आठवड्यातच सुनावणी होणार होती. मात्र, ती टळली. त्यातच कोरोना प्रकरण सुरू झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अत्यावश्यक दाव्यांनाच प्राधान्य दिले. भाजपकडून गणेश गिते यांनी सभापतीपदाची निवडणूक लढविली. त्यावर शिवसेनेने बहिष्कार घातला असल्याने तातडीने सुनावणी घेऊन हा विषय तडीस लावावा यासाठी भाजपाच्या वकीलांनी प्रयत्न केले. मागील सुनावणीच्या वेळीच २६ पर्यंत ती लांबणीवर टाकण्यात आली होती.
दरम्यान, राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढला. त्यामुळे राज्य सरकारने ३१ मार्च पर्यंत संचारबंदी लागु केली. पंतप्रधानांनी ती १४ एप्रिल पर्यंत वाढवली. त्यामुळे गुरूवारी (दि. २६) याचिकेवर काहीच सुनावणी झाली नसून ती टळली आहे.