एस.टी. महामंडळाला ३०० कोटी वर्ग

नाशिक: आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाला राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अर्थसहाय्यापैकी ३०० कोटी वर्ग करण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न तूर्तास निकाली निघाला आहे. वेतनाला अगोदरच पंधरा दिवसांचा विलंब झाला असतांना प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांच्या हातात आणखी दोन दिवसांनी वेतन पडण्याची शक्यता आहे. थोडा उशिरा का होईना कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांची चिंता काहीशी मिटली आहे.

कोविडमुळे घोषित करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्य परिवहन महामंडळाची प्रवासी वाहतूक बंद असल्याने महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे महामंडळाला उत्पन्न न मिळाल्याने त्यांचे नुकसान झाले. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्याला देखील त्यांच्याकडे पैसे नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे मे महिन्याचे वेतन रखडले होते.

याप्रकरणी गेल्या नऊ तारखेला महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीची त्यांना कल्पना दिली. यावेळी झालेल्या बैठकीत महामंडळाला ६०० कोटी रुपये अर्थसहाय्य करण्याची घोषणा पवार यांनी केली हेाती. मात्र प्रत्यक्षात महामंडळाच्या खात्यावर निधी जमा होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाली होती. अखेर मंगळवारी (दि.२२) राज्य शासनाने महामंडळाच्या खात्यावर ३०० कोटी रूपये वर्ग केले आहेत. ६०० पैकी ३०० कोटी मिळाल्यामुळे मे महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्न मिटला आहे.

कोरोनाच्या निर्बंधामुळे मागीलवर्षी देखील राज्य शासनाने महामंडळाला आर्थिक सहाय्य केले होते. यंदा देखील भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याचा पहिला हप्ता महामंडळाच्या खात्यात वर्ग करण्यात आलेला आहे. उर्वरित ३०० कोटी लवकर जमा झाले तर जून महिन्याच्या वेतनाचा देखील प्रश्न मिटणार आहे.

--इन्फो--

९८ हजार कर्मचारी

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्यात ९८ हजार इतके कर्मचारी असून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मोठा खर्च होत असतो. महामंडळाच्या उत्पन्नातून वेतनासह, गाड्यांची देखभाल दुरूस्ती तसेच डिझेलचा खर्च केला जातो. परंतु लॉकडाऊनमुळे महामंडळाची आर्थिक साखळी तुटल्याने सलग दोन वर्षांपासून राज्य शासनाकडून महामंडळाला अर्थसहाय्य घ्यावे लागत आहे.