पालिका साधणार ‘स्मार्ट संवाद’

सूचना संकलन मोहीम : ‘स्मार्ट सिटी’च्या आराखड्यासाठी नागरिकांची हवी साथ

नाशिक : केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ विकास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करावयाच्या वीस शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश व्हावा, यासाठी पालिका प्रशासनाकडून येत्या २ तारखेपासून जनसहभाग वाढविला जाणार आहे. यासाठी जनसामन्यांच्या सूचनांचे ‘स्मार्ट’ संकलन करण्याची मोहीम सुरू केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून शहरात ठिकठिकाणी जाऊन नागरिकांशी ‘स्मार्ट संवाद’ साधण्यावर भर देणार आहे. स्मार्ट सिटीबाबत नागरिकांची मते व सूचना जाणून घेण्यात येणार असून, शासनाला सादर करावयाचा आराखडा तयार करताना या सर्व सूचना विचारात घेण्यात येणार आहे. नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी पालिकेला डिलिव्हरिंग चेंज फाउण्डेशन (डीसीएफ) या संस्थेचे सहकार्य लाभत आहे. यामाध्यमातून शहरात सर्वत्र स्मार्ट सिटीबाबत जनजागृती केली जात आहे. याबरोबरच नागरिकांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.
सोमवारपासून (दि.२०) शहराच्या सर्व विभागांमध्ये स्मार्ट सूचनांचे संकलन करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत प्रत्येक स्तरावर नागरिकांशी संवाद साधला जाणार आहे. सकाळी सहा ते आठ या वेळेमध्ये शहरातील सर्व जॉगिंग ट्रॅकवर जाऊन नागरिकांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. दरम्यान, स्मार्ट नाशिक योजनेची माहिती देऊन नागरिकांकडून विहित नमुना माहिती अर्ज भरून घेतले जाणार आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा असा उपक्रम असून, नगरसेवकांपासून ते सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांनी या मोहिमेत योगदान देण्याची गरज आहे. (प्रतिनिधी)

प्रचार-प्रसार : विद्यार्थ्यांचे ‘स्मार्ट मॉर्निंग वॉक’

‘स्मार्ट सिटी’ची योजना घराघरांमध्ये पोहचली जावी आणि त्याबाबतचा प्रचार-प्रसार व्हावा, यासाठी पालिके च्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थी सकाळी आठ वाजता परिसरात ‘स्मार्ट मॉर्निंग वॉक’ करणार आहेत. या ‘स्मार्ट प्रचार फेरी’दरम्यान परिसरातील नागरिकांकडून शिक्षक अर्ज भरून घेणार आहेत. तसेच शहरातील हौशी सायकलपटूंचाही फेरीमध्ये सहभाग राहणार आहे.

या घटकांनुसार हव्या सूचना

‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत निवडीसाठी पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, गोरगरिबांना घरकुले, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजीटलायजेशन, आयटी, ई-तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लोकसहभाग, पर्यावरण समतोल, महिला, मुले, ज्येष्ठांची सुरक्षितता, आरोग्य-शिक्षण आदि घटकांचा समावेश आहे.