नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत शहरातील अशोकस्तंभ ते मोडक सिग्नलपर्यंतचा १.१ कि.मी. रस्ता स्मार्ट करण्याचा निर्णय नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीने घेतला असला तरी, या स्मार्ट रोडसाठी दुतर्फा प्रत्येकी ७.५ मीटरचा रस्ता करण्यासाठी कंपनीला काही भागात जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी कलम २१० अंतर्गत कार्यवाही करण्याच्या सूचना कंपनीने महापालिकेच्या नगररचना विभागाला केल्या आहेत. परंतु, केवळ एफएसआयच्या मोबदल्यात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागा देण्याबाबत मालकांकडून प्रतिसाद मिळेल किंवा नाही याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे, स्मार्ट रोडचे काम लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीने शहरातील एरिया बेस डेव्हलपमेंट अंतर्गत अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाक्यावरील मोडक सिग्नलपर्यंतचा १.१ कि.मी. मार्ग ‘स्मार्ट रोड’ म्हणून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर रोडलगत फुटपाथ, सायकल ट्रॅक यांसह अन्य सुविधा असणार आहेत. स्मार्ट रोडसाठी कंपनीने निविदाप्रक्रिया राबविली होती. परंतु, पहिल्यांदा निविदाप्रक्रियेला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नव्हता त्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदाप्रक्रिया राबविली असता त्यात तीन जणांनी निविदा भरल्या. आता निविदाप्रक्रिया अंतिम करून एका एजन्सीला कार्यादेश देण्याची तयारी सुरू आहे. परंतु, कंपनीने बनविलेल्या आराखड्यानुसार, दुतर्फा ७.५ मीटर जागा रस्त्यासाठी सोडून उर्वरित जागेत फुटपाथ, सायकल ट्रॅकची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु, ७.५ मीटर जागा सोडताना मेहेर ते अशोकस्तंभ आणि सीबीएस सिग्नल ते मोडक सिग्नल या दरम्यान दुतर्फा जागा संपादित करण्याचे आव्हान कंपनीपुढे आहे. जागामालकांकडून काही प्रमाणात जागा घेताना त्यांना महापालिकेकडून टीडीआर, एफएसआयसारखे लाभ देता येतील काय, यादृष्टीने कंपनीने चाचपणी केली आहे. त्यानुसार, कंपनीने महापालिकेच्या नगररचना विभागाला कलम २१० अंतर्गत रस्त्याच्या दुतर्फा सामासिक अंतरात येणाºया काही जागा संपादनासाठी कळविले आहे. परंतु, मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागा देण्याबाबत जागामालक कितपत अनुकूलता दर्शवतील याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्यामुळे, प्रस्तावित स्मार्ट रोडचे काम लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. प्रकल्प सल्लागार संस्थेबद्दल तक्रारस्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविण्यात येणाºया प्रकल्पांचे सर्वेक्षणासह आराखडा तयार करण्याचे काम कंपनीने केपीएमजी या संस्थेला दिले आहे. स्मार्ट रोडचेही काम सदर संस्थेकडे आहे. परंतु, सदर संस्थेला स्मार्ट रोडचे सर्वेक्षण करण्यासंबंधी वारंवार कळवूनही काम होत नसल्याची तक्रार कंपनीच्या नगररचनाकारांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली असल्याचे समजते. स्मार्ट रोडचे काम सहा महिन्यांत पूर्ण करावयाचे असल्याने कलम २१० ची कार्यवाही वेगात होणे आवश्यक आहे. तत्पूर्वी स्मार्ट रोडच्या प्लेन टेबलचा सर्व्हे करणे महत्त्वाचे आहे. परंतु, केपीएमजीच्या कासवगती कामकाजामुळे प्रकल्पाचे काम रखडल्याचेही कंपनीने आयुक्तांना पाठविलेल्या एका पत्रात म्हटल्याचे समजते.
‘स्मार्ट रोड’ लांबणीवर पडण्याची चिन्हे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 25, 2018 00:55 IST