‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर

आज निर्णय : करवाढीस सर्वपक्षियांचा विरोध

नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानातील दुसऱ्या टप्प्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेला प्रस्ताव बुधवारी (दि.२) होणाऱ्या महासभेच्या पटलावर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. महासभेच्या मान्यतेची मोहोर उमटल्यानंतर सदर प्रस्ताव राज्य शासनाच्या उच्चतम समितीला सुपूर्द केला जाणार असून, राज्य शासनाकडून केंद्राला १५ डिसेंबरपर्यंत सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत होणाऱ्या विकासाचे स्वागत करताना सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यानिमित्त होणाऱ्या करवाढीस मात्र कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानातील पहिल्या टप्प्यात देशभरातील १०० शहरांमध्ये नाशिक शहराची निवड झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील चॅलेंज स्पर्धेसाठी गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून महापालिकेमार्फत प्रस्ताव तयार केला जात आहे. क्रिसिल संस्थेच्या मदतीने महापालिकेने प्रस्ताव तयार केला असून, सदर प्रस्तावाला महासभेची मान्यता आवश्यक आहे. गेल्या दोन महिन्यांत प्रशासनाने स्मार्ट सिटीबाबत नाशिककरांमध्ये वातावरणनिर्मिती केली असली तरी त्याविषयी अनेक मतभेद असून, लोकप्रतिनिधींनीही त्यानिमित्त होणाऱ्या करवाढीस विरोध दर्शविला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर बुधवारी होणाऱ्या महासभेत सर्वपक्षियांच्या भूमिकेकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे. प्रस्तावात प्रामुख्याने, क्षेत्रविकासांतर्गत जुने नाशिक आणि पंचवटी परिसरातील गावठाणाचा भाग विचारात घेण्यात आला आहे. हरितक्षेत्र विकासांतर्गत शहराच्या मध्यभागाशी संलग्न असलेल्या हनुमानवाडी, मखमलाबाद शिवारातील क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. स्मार्ट वैशिष्ट्यांनी भरलेल्या या प्रस्तावात क्षेत्र विकास प्रकल्प आणि पॅनसिटी प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे दोन हजार कोटी रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रस्तावात राज्य व केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांची सांगड घालण्यात आली आहे. अनेक कामे पीपीपी किंवा सीएसआर अंतर्गत करण्याचे प्रस्तावित आहे. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत विकासाचे स्वप्न दाखवितानाच महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठीही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. प्रामुख्याने घरपट्टी, पाणीपट्टी, घनकचरा व्यवस्थापनासह अन्य विविध करांमध्येही वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.