‘स्मार्ट सिटी’चा आराखडा शासनाला सादर

रात्री उशिरापर्यंत प्रक्रिया : उत्पन्नाच्या नव्या स्त्रोतांचा समावेश

नाशिक : महासभेने करवाढ आणि कंपनी करणास विरोध दर्शवित स्मार्ट सिटीच्या उर्वरित प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर गेल्या तीन दिवसांपासून रात्रंदिवस गुंतलेल्या महापालिका प्रशासनाने सुधारित आराखडा शनिवारी राज्य शासनाला आॅनलाइन सादर केल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. दरम्यान, घरपट्टी व पाणीपट्टी वाढ फेटाळून लावल्याने प्रशासनाने उत्पन्नाच्या नव्या स्त्रोतांचा समावेश करत आराखडा तयार केला आहे. आता राज्य शासनाकडून सदर आराखड्यात उचित फेरबदल करून अंतिम प्रस्ताव दि. १५ डिसेंबरला केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे.
दि. २ डिसेंबरला झालेल्या विशेष महासभेत तब्बल दहा तास चर्चा होऊन करवाढ फेटाळून लावत सदस्यांनी स्मार्ट सिटीच्या विकासाचे समर्थन केले होते. आयुक्तांनी मात्र करवाढीशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली होती. महासभेने करवाढ फेटाळून लावल्याने प्रशासनाला नव्याने स्मार्ट सिटीची प्रश्नावली सोडवावी लागली. त्यासाठी आयुक्तांच्या दालनात गेल्या तीन दिवसांपासून अधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर बैठका सुरू होत्या. रात्री उशिरापर्यंत अधिकारी जागून प्रस्तावाचे काम करण्यात गुंतले होते.
दरम्यान, उत्पन्नाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी अनेक नव्या स्त्रोतांचा समावेश आराखड्यात करण्यात आला असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. प्रामुख्याने, रस्त्यांच्या कडेला रात्री पार्क होणाऱ्या वाहनांना शुल्क आकारणे, सिंहस्थकाळात तपोवनात साधुग्रामसाठी वापरण्यात येणारी मनपाच्या मालकीची ५४ एकर जागा उर्वरित काळात भाडेपट्टीने देणे, मनपा शाळांच्या इमारती खासगी क्लासेससाठी भाड्याने देणे, हॉटेल्स व व्यावसायिकांकडून घनकचऱ्यावर शुल्क आकारणे, वस्तुनिहाय मार्केटची उभारणी करणे, बीएसएनएल व एमएसईबी, रिलायन्स आदिंना केबल्स व पोल्स टाकण्यासाठी यूजर चार्जेस आकारणे, पथदीपांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करणे, जाहिरात फलकांचे लेखापरीक्षण, अनधिकृत जाहिरात फलकांकडून जबर दंड वसुली करणे, मध्यरात्रीनंतर पथदीपांचा प्रकाश मंद करणे, गोदाघाट ते दसकघाट दरम्यान बोटिंग सेवा, पीपीपी तत्त्वावर फाळके स्मारक विकसित करणे, रस्त्यांवर कचरा टाकणे व थुंकणाऱ्यांकडून दंडवसुली, मोकळ्या भूखंडधारकांकडून दंडात्मक वसुली, तारांगणसाठी आॅनलाइन बुकिंगची सुविधा, उद्यानात प्रवेश करण्यासाठी शुल्क आकारणी तसेच राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतील वाहनांना प्रवेशकर आकारणे, सर्पोद्यान व प्राणिसंग्रहालयाची उभारणी आदिंसह नावीन्यपूर्ण स्त्रोत सुचविण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)