निवडणुकीत फुटीर ठरू शकतात सहा वर्षेे अपात्र !

महापौर निवडणुकीत भाजपचे नगरसेवक फुटण्याच्या किंवा शिवसेनेचे नगरसेवकदेखील गद्दारी करण्याच्या चर्चा सध्या रंगल्या असल्या तरी फुटणे इतके सोपे राहिलेले नाही. पक्षादेशाचा भंग केल्यास थेट अपात्र तर ठरविले जाईलच, परंतु सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले जाणार असल्याने आता असा धोका किती नगरसेवक पत्करतात हे बघणे महत्त्वाचे आहे.

नाशिक : महापौर निवडणुकीत भाजपचे नगरसेवक फुटण्याच्या किंवा शिवसेनेचे नगरसेवकदेखील गद्दारी करण्याच्या चर्चा सध्या रंगल्या असल्या तरी फुटणे इतके सोपे राहिलेले नाही. पक्षादेशाचा भंग केल्यास थेट अपात्र तर ठरविले जाईलच, परंतु सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले जाणार असल्याने आता असा धोका किती नगरसेवक पत्करतात हे बघणे महत्त्वाचे आहे.महापालिकेचा इतिहास बघितला तर पहिले अडीच वर्षे सर्वकाही सुरळीत चालते. मात्र अखेरचे अडीच वर्षे अथवा दोन वर्षे फाटाफुटीत जातात. तीन वर्षे सत्ता पद मिळाले नाही किंवा अन्याय झाला असे कारण दिले जाते. शेवटचे दोन वर्षे फाटाफूट झाल्यानंतरदेखील पक्षांतर करून अनेकांना पुन्हा दुसऱ्या पक्षाकडून उमेदवारी मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तथापि, आता कायद्यानुसार अशाप्रकारे पक्षादेश न पाळणे सोपे राहिलेले नाही. महाराष्टÑ प्रांतिक महापालिका अधिनियमानुसार नगरसेवकांच्या अनार्हता प्रकरणात या तरतुदी आहेत. त्यानुसार पक्षादेशाचा भंग करून मतदान केल्यास त्यांना गंभीर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते. पक्षाने यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केल्यास त्यांच्याकडून अपात्र ठरवले जाते आणि त्यानंतर सहा वर्षे निवडणूक लढविता येत नाही अशी कायदेशीर माहिती महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाच्या सूत्रांनी दिली.महापालिकेत मनसेची सत्ता असताना या पक्षाचेच दोन नगरसेवक दुसºया महापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेला जाऊन मिळाले होते, त्यांना मनसेच्या वतीने पक्षादेश देताना त्यांच्या निवासस्थानी चिटकवण्यात आला होता. कायदेशीर तरतुदीनुसार वृत्तपत्रातदेखील तो जाहीर करण्यात आला आणि त्यानंतर मनसेने कारवाई केल्यानंतर दोन नगरसेवकांना विभागीय आयुक्तांनी अपात्र ठरविले होते. पक्षादेश पाळून मत देण्यासाठी सभागृहातच हजर राहिले नाही तर काय होते असादेखील अनेक नगरसेवकांचा प्रश्न आहे. मात्र पक्षादेश घरावर चिटकवण्यापासून तो वृत्तपत्रात देईपर्यंत अनेक प्रकारच्या तरतुदी असल्याने फाटाफूट सोपी नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.गट स्थापण्याची तरतूदच रद्दपूर्वी एखाद्या पक्षाच्या एक तृतीयांश संख्येने नगरसेवक दुसरा गट स्थापन करू शकत होते आणि ते पाहिजे तो निर्णय घेऊ शकत होते. परंतु आता मात्र गट स्थापन करण्याची तरतूदच काढण्यात आली आहे. २००६ मध्ये महापालिका अधिनियमातूनही तरतूद आघाडी सरकारने काढली आणि महापालिकेतील घोडेबाजार टाळण्याचा प्रयत्न केला.