"कफन को जेब नही होती", सारे येथेच सोडून जायचे आहे...

कोरोनाबाधितांची संख्या जसजशी वाढत आहे तसतशी साधनसामग्रीची टंचाई जाणवू लागली आहे. यात वास्तविकताही आहे, नाही असे नाही; परंतु काही बाबतीत कृत्रिम टंचाई निर्माण करून संधिसाधूपणा केला जात असेल तर ते अश्लाघ्य, अवाजवी व अनैतिकही ठरेल.

ठळक मुद्देइंजेक्शन्स व ऑक्सिजनचा काळाबाजार घडून येणे दुर्दैवीबस करा हे राजकारण...सारी व्यवस्था आपल्या हाती घेऊन ती सुरळीत असल्याचा दावा करणारे वा आपत्ती व्यवस्थापनवाले नेमके काय करत आहेत?कोरोना प्रत्येकावरच हात जोडण्याची वेळ आणू पाहतो आहे

सारांश

आजाराने त्रास होण्यापेक्षा त्यावरील उपाय, उपचारांसाठी कराव्या लागणाऱ्या कसरतीच्या त्रासाने वैतागण्याची वेळ कोरोनाने आणून ठेवली आहे. रुग्णांना रुग्णालयांमध्ये जागा मिळेनाशी झाली आहे, तर रुग्णालयांना ऑक्सिजन; त्यामुळे चिंतेत भर पडून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.

देशातील एकूण रुग्णांपैकी सुमारे ४० टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. अशा स्थितीत राज्याला ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवणे गरजेचे असताना केंद्र सरकारने तो कमी केला, त्यामुळे हा प्रकार दुर्दैवी असल्याचे मत उच्च न्यायालयाला नोंदविण्याची वेळ येते व याच संबंधाने सुप्रीम कोर्टालाही केंद्राची कानउघाडणी करावी लागते यावरून व्यवस्थेतील गोंधळ समोर आल्याखेरीज राहू नये. ऑक्सिजन तरी पुढची गोष्ट, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळेनासे झाले आहे. लसीकरणात सहभागी होण्याची आवाहने केली जात असताना लसींचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात नसल्याने त्याचा वेग मंदावला आहे. एकूणच या साऱ्या स्थितीतून व्यवस्थेतील अनागोंदी अधोरेखित व्हावी.

महत्त्वाचे म्हणजे ऑक्सिजन असो, की इंजेक्शन - औषधे; त्यांचा पुरवठाच पुरेशा प्रमाणात होत नाहीये, त्यामुळे जो होतो आहे त्यात काळाबाजारी माजल्याच्या तक्रारी आता वाढू लागल्या आहेत. रुग्णालयांना पुरविल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजन सिलिंडर्सच्या किमती तिप्पट, चौपटीने वाढल्याने रुग्णालयांचे प्रशासन अडचणीत सापडले आहे, तर रेमडेसिविर इंजेक्शनची काळ्याबाजारातील किंमत वीस ते पंचवीस हजार सांगितली जात आहे. मरण परवडले असे म्हणण्याची वेळ यामुळे आली आहे. रेमडेसिविरच्या वितरणाची व्यवस्था यंत्रणांनी आपल्या हाती घेतली असेल तर बाहेर ते काळ्याबाजारात उपलब्ध होतेच कसे, असा यातील प्रश्न आहे. मागे खुद्द परवानाधारक हजर असल्याशिवाय मेडिकल स्टोअरचे संचालन करता येणार नाही म्हणून प्रयत्न करून पाहिलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाला इंजेक्शन्सची काळाबाजारी ज्ञात नसावी का? मग तरी ती होत असेल व काळाबाजार करणारे एक दोन जण पकडलेही गेल्याचे पाहता त्यासाठीच्या आशीर्वादाची चर्चा कशी रोखता यावी?

ऑक्सिजनच्या अनुपलब्धतेमुळे काही खासगी रुग्णालयांना आपले ऑक्सिजन बेड रिकामे करून रुग्ण दुसरीकडे शिफ्ट करावे लागल्याची वेळ आली. ऑक्सिजन सिलिंडर रिफिलिंग करून देणाऱ्या कंपन्यांच्या बाहेर गरजूंच्या रांगा लागल्या आहेत, तेथेही वशिले लागू लागले असून काळाबाजार सुरू झाला आहे. रुग्णालये ऑक्सिजनसाठी तिष्ठत असून खासगी बलदंड लोक थेट प्लांटमधून सिलिंडर्स उचलून नेत आहेत. तुटवड्याचा म्हणा, की कृत्रिम टंचाईचा हाहाकार माजल्याची स्थिती आहे; पण यावर नियंत्रण ठेवणारे अन्न व औषध प्रशासन किंवा सारी व्यवस्था आपल्या हाती घेऊन ती सुरळीत असल्याचा दावा करणारे वा आपत्ती व्यवस्थापनवाले नेमके काय करत आहेत?

आज लोकांचे प्राण कंठाशी आले आहेत, सारेच जण हतबल व असहाय आहेत; त्यामुळे जी काही अडवणूक होते आहे व इंजेक्शन्स असो की ऑक्सिजन सिलिंडर्सचा काळाबाजार, तो सहन करून घेतला जात आहे, पण संबंधितांनी या मार्गाने कितीही कमविले तरी ते सोबत नेता येणार नाहीये. ह्यकफन को जेब नही होतीह्ण. सारे येथेच सोडून जावे लागणार आहे, हे अंतिम सत्य लक्षात घ्यायला हवे. आजची वेळ ही ओळखीचा असो की अनोळखी, प्रत्येकाच्या मदतीला धावून जाण्याची व त्यांचा दुवा अगर आशीर्वाद घेण्याची आहे; तळतळाट घेण्याची नाही. कोरोना प्रत्येकावरच हात जोडण्याची वेळ आणू पाहतो आहे, त्यातून बचावणे अवघड होत आहे इतकेच यानिमित्ताने.

बस करा हे राजकारण...
डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्था तेथील दुर्घटनेनंतर अवघ्या काही तासात पूर्ववत कोरोनाबाधितांच्या सेवेत सक्रिय झाली असताना या दुर्घटनेवरून केले जाणारे राजकारण मात्र थांबताना दिसत नाहीये. महापौरांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपासून ते ठेके भाजपने देऊन आरोप सेनेवर कसे म्हणून शरसंधान सुरू झाले आहे. या राजकारणात मूळ तांत्रिक दोषाचा व ठेकेदाराच्या जबाबदारीचा मुद्दा दुर्लक्षिला जाण्याची भीती आहे. ठेकेदाराचे प्रतिनिधी नाशिकात येऊन निघून जातात व पोलीस रुग्णालयातील डॉक्टर्स, कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावून त्यांचे जबाब घेत बसतात, असली आपली व्यवस्था आहे.