लोकमत न्युज नेटवर्कइगतपुरी : ९ आॅगष्ट आदिवासी क्र ांतीदिनाचे औचित्य साधुन श्रमजीवी संघटनेचा पंचायत समिती कार्यालयावर आॅनलाईन शिक्षण धोरणाचा सन्मान करून आदिवासी विद्यार्थाना आधुनिक शैक्षणिक साहीत्य मोफत द्यावे या मागणीसाठी पंचायत समिती सहायक गटविकास अधिकारी भरत वेंदे यांना निवेदन दिले.
राज्यात कोरोना संसर्गामुळे देशाची सर्व व्यवस्था कोलमडली असतांना शिक्षण प्रणालीत बदल करून शासनाने एक नवे धोरण अवलंबले. याचा श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने शासनाचे जाहीर स्वागत केले, मात्र राज्यात आदिवासी वाड्या-पाडयावर आधीच कुपोषण, बेरोजगारी, आरोग्य, वनजमिनी करीता वेठीस असलेला आदिवासी बांधव आपली उपजीविका कशीबशी भागवतो.एकीकडे आॅनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी मुलांना महागडे मोबाईल घेणे शक्य नाही म्हणुन आदिवासी व आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थानां शासनाने मोफत शैक्षणिक साधने पुरवावेत असे निवेदनात म्हटले आहे. ज्या मुलांच्या आईवडीलांनी शाळेचे तोंडही पाहिले नाही अशा गरीब आदिवासी मुलांनी कसे शिकायचे हा प्रश्न आहे. तर अनेक भागात आजपर्यंत वीजच पोहोचली नाही, तेथे इंटरनेट व मोबाईल चालणार कसे आदींचा विचार करून शासनाने संघटनेच्या निवेदनातील मागण्या मान्य करावा असे संघटनेचे तालुका अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी सांगितले.आदिवासी दुर्गंम भागात इंटरनेट नेटवर्क सेवा उपलब्ध करावी, प्रत्येक आदिवासी आर्थिक दुर्बंल घटकातील विद्यार्थाला लॅपटॉप, स्मार्ट फोन मोफत उपलब्ध करून द्यावा, ज्या दुर्गम भागात विज नाही त्या ठिकाणी विजेची उपलब्धता निर्माण करावी आदीसंघटनेच्या मागण्या शासनाने त्वरीत मान्य कराव्यात असे निवेदनात नमुद केले आहे.यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे संजय शिंदे, संतोष ठोमरे, शांताराम भगत, निता गावंडा, रोहिणी चव्हाण, लता मेंगाळ, सुनिल लोहरे, काळु भस्मे, रामदास सावंत, सिताराम गावंडा, सुनिल वाघ, शांताराम पागीर, भोरू पुंजारे, अलका रण, मथुरा भगत, शिवनाथ मुकणे, कुसुम वाघ, मिनींद पंडित, तान्हाजी कुंदे आदि उपस्थित होते.