सारांश
आघाडी असो की युती, जागा वाटपाचा निर्णय घेताना ज्या पक्षाने जी जागा राखलेली असते ती अधिकतर त्याच पक्षासाठी सोडली जात असते; त्याचप्रमाणे विद्यमान लोकप्रतिनिधीचे काम समाधानकारक असेल तर उमेदवारी बदलाची शक्यता गृहीत धरून अन्य कुणी तेथून ‘जोर आजमाईश’ करण्याच्या भानगडीतही पडत नाही. पण याउलट काही घडताना अगर तसे प्रयत्न होताना दिसतात तेव्हा शंकांचे ढग दाटून आल्याखेरीज राहात नाहीत. नाशिक लोकसभेच्या जागेबाबत सुरू असलेल्या हालचाली आणि त्यासंदर्भात घडून येणाऱ्या चर्चांना म्हणूनच दुर्लक्षिता येऊ नये.
१९९६च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा शिवसेनेचे राजाभाऊ गोडसे लोकसभेत निवडून गेल्यानंतर ‘युती’च्या जागावाटपात नाशिकची जागा कायम शिवसेनेकडेच राहिली आहे. गोडसेंनंतर सेनेच्या अ‍ॅड. उत्तमराव ढिकले (१९९९) व हेमंत गोडसे (२०१४) यांनी नाशकातून विजय मिळवला. या पार्श्वभूमीवर व विशेषत: विद्यमान प्रतिनिधित्व हाती असल्याने यंदाही ही जागा शिवसेनेकडेच राहणे अपेक्षित आहे. परंतु तरी भाजपा त्यावर डोळा ठेवून आहे, कारण एक तर या लोकसभा मतदारसंघात मोडणारे शहरातील तीनही विधानसभा मतदारसंघ भाजपाकडे आहेत. मुख्यत्वेकरून नाशिक महापालिकाही भाजपाच्याच ताब्यात आहे आणि दुसरे म्हणजे शिवसेनेच्या संभाव्य उमेदवारामागे पक्ष-संघटनेची एकसंधता नाही. येथे विद्यमान खासदार असूनही पक्षातील व पक्षाबाहेरीलही काहीजण उमेदवारीसाठी प्रयत्नरत आहेत. अर्थात, ‘मातोश्री’च्या आदेशानंतर अंतिमत: अन्य इच्छुकांचे ताबूत थंडावतीलही; पण तरी एकदिलाने प्रचार घडून येण्याची खात्री देता येऊ नये. अशास्थितीत दिल्लीतील सत्ता राखण्यासाठी एकेका जागेचे मोल असलेली भाजपा ‘तो शिवसेनेचा अंतर्गत मामला आहे’, असे म्हणत त्याकडे डोळझाक करणे शक्यच नाही.
दुसरे असे की, गेल्यावेळी छगन भुजबळ यांच्यासारख्या मातब्बर प्रतिस्पर्ध्याचा पराभव करून निवडून आलेले व काहीना काही निवेदनांमुळे माध्यमांत प्रसिद्धी पावलेले विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे पुन्हा उमेदवारी गृहीत धरून कामासाठी लागलेले असताना स्वपक्षातील व बाहेरील इच्छुकही उमेदवारीसाठी धडपडताना दिसताहेत याचा अर्थ, गोडसे यांना स्वपक्षातच सर्वमान्यता नाही. खासदार गोडसे यांनी जनतेसाठी काय केले, हा नंतरचा विषय; परंतु पक्षासाठी त्यांनी काय केले, असा सवाल शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या लोकाधिकार समितीकडे करण्यात आल्याचे पाहता त्यांना असलेला पक्षांतर्गत विरोध उघड होऊन गेला आहे. पक्षाचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर यांच्यापाठोपाठ अलीकडेच पक्षात आलेल्या शिवाजी चुंभळे यांनी केलेली उमेदवारीची मागणी त्यातूनच पुढे आली आहे. यात तिकिटासाठी प्रत्येक पक्षात स्पर्धा होतच असते, असे सांगितले जाईलही कदाचित; परंतु ती करताना विद्यमान खासदारांबद्दल जो तक्रारीचा सूर आहे त्याकडे सहज म्हणून बघता येऊ नये. तितकेच नव्हे तर, भाजपाच्या यादीत अग्रणी म्हणवणाºया माणिकराव कोकाटे यांनीही शिवसेनेकडे उमेदवारी चाचपून पाहिल्याचे बोलले जात आहे. तसेही यापूर्वी कोकाटे यांनी शिवसेनेत काही दिवस काढले आहेतच. त्यामुळे त्यांना तो पक्षही नवीन नाही. दुसरीकडे शिवसेनेत उमेदवारीबाबत एकवाक्यता होत नसल्यानेच ही जागा भाजपाकडे ओढण्याचा प्रयत्नही साधार ठरून गेला आहे.
मुळात, मोदी लाटेमुळे का असेना, ‘जायंट किलर’ ठरलेल्या खासदार गोडसे यांचे तिकीट कापून आपण उमेदवारी मिळवू शकतो, असा विश्वास इतरांना का वाटत असावा; हा यातील खरा कळीचा प्रश्न आहे. त्याच्या उत्तरादाखल २००४ मधील निवडणुकीप्रसंगीची स्थिती लक्षात घेता येणारी आहे. त्यावेळी दशरथ पाटील यांच्या पाठीशी ‘मातोश्री’ होती; पण स्थानिक पक्ष मात्र फटकून होता. परिणामी पक्षासाठी ‘फिलगुड’ वातावरण असूनही पाटील यांना पराभवास सामोरे जावे लागले होते. आताही काहीसे तसेच चित्र असल्याने खुद्द शिवसेनेतच असमंजसाची स्थिती आहे. गोडसे यांनी मुंबई-दिल्ली सांभाळले, परंतु स्थानिक पक्ष नेते, सैनिक सांभाळण्यात ते कमी पडले असावेत, हेच यातून स्पष्ट व्हावे, अन्यथा विद्यमानाला इतक्या वा अशा विरोधाला अगर उमेदवारीसाठीच्या संघर्षाला सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. भाजपालाही जागा मागण्याची संधी मिळून गेली आहे ती त्यामुळेच.