रस्ते कामांसाठी अधिकाऱ्यांची सेवा वर्ग

नाशिक : मंजुर रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य शासनातील अकरा उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 नाशिक : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून राज्यात २२ हजार किलो मीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गांना मंजुरी देण्यात आल्याने या रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य शासनातील अकरा उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्यांसाठी भूसंपादनाच्या कामांना गती मिळणार आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारच्या महसूल खात्याने अलीकडेच आदेश जारी केले असून, भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसह सर्व सामुग्रीदेखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. वर्ग केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये पुण्याचे भूसंपादन क्रमांक ३, सोलापूरचे भूसंपादन क्रमांक ११, पनवेलचे भूसंपादन मेट्रो सेंंटर क्रमांक १, कोल्हापूरचे भूसंपादन क्रमांक ६, नाशिकचे भूसंपादन क्रमांक २, नागपूरचे भूसंपादन क्रमांक २, यवतमाळचे भूसंपादन रस्ते, प्रकल्प, नांदेडचे पाझर तलाव कामे २, अमरावतीचे भूसंपादन क्रमांक ४, धुळ्याचे भूसंपादन मपाप्र व औरंगाबादचे भूसंपादन अधिकारी कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांची सेवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आल्याने त्यांच्याकडे असलेले इतर पदभार तत्काळ अन्य अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, सेवा वर्ग झालेल्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी फक्त भूसंपादनाच्याच कामालाच प्राधान्य द्यावे, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गाकडे वर्ग झालेल्या अधिकाऱ्याचे वेतन व अन्य भत्त्याची रक्कम प्राधिकरणामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अदा केले जातील तसेच वर्ग झालेल्या अधिकाऱ्यांकडील कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा असतील तर त्या त्वरित भरण्याची व वेळ पडल्यास कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ सेवेत म्हणजेच राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या खात्यात वर्ग केले जाईल, असेही आदेश शासनाने दिले आहेत.