संजय पाठक, नाशिक- सेंट्रल किचनच्या निमित्ताने नाशिक महापालिकेत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी वेगळ्या चुली मांडल्या आहेत. वाद असावेत त्यातून उणिवाही बाहेर पडल्यानेच घोळही स्पष्ट होत आहेत. अशाप्रकारच्या वादांमागे ठेकेदार असतात हे खरे असले तरी सेंट्रल किचनचा वाद हा विद्यार्थी हिताचा हवा तरच वाद उपयुक्त ठरेल.
शालेय विद्यार्थ्यांकरता पोषण आहार देण्याची योजना जुनी असली तरी त्यात गेल्यावर्षी केलेले बदल हे जणू ठेकेदार केंद्रीत आहेत. राज्य शासनाने ऐन लोकसभा निवडणूकीच्या धामधुमीत सेंट्रल किचनसाठी निविदा मागवल्याचा घाट घातला तेव्हाच खरे तर शंकेची पाल चुकचुकली होती. कारण, त्यापूर्वी म्हणजेच २०१८ मध्ये सेंट्रल किचन योजना राबविण्यासाठी राज्यशासनाने अट्टहास केला तेव्हा इस्कॉनच्या धर्तीवर एकच ठेकेदार संपुर्ण शहरासाठी असेल आणि त्यातून अत्यंत हायजनिक अन्न मिळेल अशी अपेक्षा होती. इगतपुरी तालुक्यातील मुंढेगाव येथे यासंदर्भात सुरू असलेला प्रयोग बघून त्याच धर्तीवर नाशिकमध्ये काय करता येईल त्याचा अभ्यास करण्याचे तत्कालीन महापौर रंजना भानसी यांनी जाहिर केले होते. मात्र, लोकसभेच्या दरम्यान एक नव्हे तर तेरा सेंट्रल किचनचा घाट घालताना मात्र शासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव पुढे करण्यात आले आणि व्हायचे तेच झाले. या योजनेत आता जास्तीत जास्त पुरावठादार सामाविष्ट करण्याच्या नावाखाली तेरा ठेकेदार निवडण्यात आले.
शहरातील बहुतांशी राजकिय मंडळी आणि त्यांच्या नजीकच्या कार्यकर्त्यांना हे काम देण्यात आले. त्यातून वादाला तोंड फुटले. जर जास्तीत जास्त पुरवठादार यात सहभागी होण्यासाठी शासन आणि सर्वाच्च न्यायालयाने अटी शर्ती शिथील करण्याचे आदेश शासनाने दिले तरी त्यात नेमके तेरा आणि तेही आजी माजी आमदार किंवा राजकिय नेत्यांचे सर्व ठेके कसे काय पात्र ठरले हा वादाचा पहिला मुद्दा होता.
तथापि, अशाप्रकारे ठेका मिळाल्यानंतरही शासनाचे असलेले सर्व आदेश धाब्यावर बसविण्यात आले हा दुसरा वादाचा मुद्दा होता. शासनाने सेंट्रल किचन कसे असावे, सुरक्षीता कशी बाळगावी, शाळेत त्याचे वितरण करण्यासाठी पॅक बंद गाड्या कशा असाव्या अशा अनेक प्रकारचे नियम आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. तेथील उणिवा देखील भरपूर होत्या आणि त्याच्या तक्रारी करून देखील उपयोग झाला नव्हता. त्यातून महासभेत वादळी चर्चा झाली आणि आयुक्तांना देखील घोळा विषयी शंका होती. त्यामुळे त्यांनी चौकशी देखील आरंभली होती. मात्र त्यानंतर देखील महासभेने तेरा ठेके रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला आणि त्यातून आता वेगळाच संघर्ष सुरू झाला आहे.
आयुक्तांनी नव्याने निविदा मागवल्या आणि त्यात बचत गटांना सहभागी होऊ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, महासभेचा ठराव शासनाकडे पाठविलाच का यावरून वाद सुरू आहे. हा वाद लॉक डाऊन नंतर आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाद असणाऱ्यास हरकत नाही मात्र तो विद्यार्थी हिताचा असला पाहिजे हे सर्वात महत्वाचे आहे.