कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना जप्तीच्या नोटिसा

कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना जप्तीच्या नोटिसा

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली थांबविलेली असताना आणि शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली न करण्याचे शासन आदेश असतानाही दिंडोरीसह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना काही खासगी बॅँकांनी कर्जवसुलीसाठी नोटिसा पाठविल्याची धक्कादायक माहिती जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत शिवसेना गटनेते प्रवीण जाधव यांनी दिली.
प्रवीण जाधव यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्णातील शेतकरी अस्मानी संकटांचा सामना करीत आहे. त्यातच सद्यस्थितीत जिल्ह्णात पावसाअभावी दुबार पेरणीचे संकट आहे. अशाही परिस्थितीत काही खासगी बॅँकांमार्फत थकीत कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना मुंबईहून थेट कर्जवसुलीबाबत कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात येत आहे. या नोटिसा आॅनलाइन बजावण्यात येत असून, विदर्भातील तर काही शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीसाठी जमिनींची परस्पर लिलाव करून विक्रीही करण्यात आल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे. जनतेने व शेतकऱ्यांनी आम्हाला निवडून दिले आहे. त्यांचे प्रश्न मार्गी लागत नसेल तर लोक आम्हाला पुन्हा निवडून देणार नाहीत. त्यामुळे या गंभीर प्रश्नाबाबत सर्व पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी तत्काळ आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. त्यावेळी अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी याबाबत आपल्यालाच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जिल्ह्णातील बॅँक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा प्रश्न धसास लावावा लागेल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांना सांगितले. (प्रतिनिधी)दिंडोरीत ५०० नोटिसा एकट्या दिंडोरी तालुक्यात सुमारे ५०० शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्याबाबत कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यातील काही शेतकऱ्यांना तर या नोटिसा आॅनलाइन पाठविण्यात आल्याने त्याची साधी माहितीही नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने यासंदर्भात एक विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून या बॅँकांचे नेतृत्व करणाऱ्या लीड बॅँकेच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीस बोलावून शेतकऱ्यांची या नोटिसीतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी प्रवीण जाधव यांनी केली.