सुरक्षा रक्षक महिनाभरासाठीच!

नाशिक :प्रदूषण रोखण्यासाठी ६० सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात केली त्यांना मुदतवाढ मिळण्यासाठी प्रशासनाला स्थायीचे दरवाजे ठोठावे लागणार आहे.

नाशिक : महापालिकेने गोदावरी नदीपात्रातील प्रदूषण रोखण्यासाठी सुमारे ६० सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी केली खरी परंतु आता महिनाभरानंतर त्यांना मुदतवाढ मिळण्यासाठी व मानधनावर नियुक्तीसाठी प्रशासनाला स्थायी समितीचे दरवाजे ठोठावे लागणार आहे. एरवी मानधनावर कर्मचारी नियुक्तीसाठी खळखळ करणाऱ्या प्रशासनाची या प्रस्तावाच्या निमित्ताने स्थायीकडून अडवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गोदावरी प्रदूषणाबाबत न्यायालयाने महापालिकेला वारंवार फटकारल्यानंतर आयुक्तांनी गोदावरी कक्षाची स्थापना केली असून, स्वतंत्र उपआयुक्त नेमून त्यादृष्टीने कामकाजही सुरू केले आहे. गोदावरी कक्षाचा कार्यभार उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. गोदावरी कक्षामार्फत १ एप्रिलपासून गोदावरी घाटावर गांधीतलावापासून ते टाळकुटेश्वर पुलापर्यंत ६० सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
सदर सुरक्षा रक्षक तीन सत्रात गोदाघाटावर पहारा देत असतात. गोदापात्रात घाण व कचरा टाकणाऱ्यांकडून तातडीने हजार रुपये दंडाची वसुली केली जात असते शिवाय नागरिकांच्या प्रबोधनाचीही भूमिका ते पार पाडत आहेत. महापालिका आयुक्तांनी सदर सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती ही आयुक्तांनी कलम ७३ ड नुसार त्यांना असलेल्या अधिकारात केलेली आहे. त्यासाठी १६ लाख ५२ हजार ६४० रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर नियुक्ती ही दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठीच आहे. आता एप्रिल महिना संपत चालला आहे. त्यामुळे ३१ मे पर्यंत सदर सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती असणार आहे. त्यानंतर सदर सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण होणार आहे. त्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनाच पुढे सहा महिन्यांसाठी मानधनावर मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार केला जात असून, त्यासाठी स्थायी समितीची मान्यता आवश्यक आहे. स्थायी समितीला आपल्या अधिकारात सहा महिन्यांसाठी मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करता येतात. परंतु, यापूर्वी मानधनावरील नियुक्तीचा प्रश्न जेव्हा कधी स्थायीवर चर्चेला आला त्यावेळी प्रशासनाने नाना कारणे दिली आहेत. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांचा मानधनाचा प्रस्ताव आलाच तर स्थायीकडून त्याबाबत अडवणूक होण्याची अथवा नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची मागणी केली जाऊ
शकते. (प्रतिनिधी)