शहरातील पाच धान्य दुकाने सील

नाशिक: कोरोनाच्या संसर्गामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनेंतर्गत सध्या रेशनकार्डधारकांना मोफत धान्याचा पुरवठा केला जात असून, वितरणाची जबाबदारी स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देण्यात आलेली आहे. मात्र, काही दुकानदारांविरुद्ध नियमबाह्य कामकाज होत असल्याच्या तक्रारी आल्याने पुरवठा विभागाने केलेल्या तपासणीत दोषी आढळून आलेल्या शहरातील पाच दुकानदारांविरुद्ध कारवाई करण्यात आलेली आहे.

कोरोनामुळे राज्यात लॉकडाऊन सुरू असून, १५ जूनपर्यंत लॉकडाऊन लागू असणार आहे. या कालावधीत रोजगाराअभावी अनेकांच्या रोजी-रेाटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा प्रसंगी त्यांची उपासमार होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाकडून एप्रिल आणि मे तर केंद्र शासनाच्या गरीब कल्याण याेजनेंतर्गत मे तसेच जूनमध्ये मेाफत धान्य वितरण केले जात आहे. कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेऊन दुकानदारांचा अंगठा करून ई-पॉस मशीनवर धान्य वितरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. या प्रकारात मोठा घोळ झाल्याच्या तक्रारी आल्याने शहरातील पाच दुकानदारांची तपासणी धान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली असता, त्यात गंभीर त्रुटी आढळल्याने पाच दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

मोफत धान्य वितरणासाठी दुकाने सुरू ठेवण्यासाठी दुपारी १२ वाजेपर्यंतची वेळ देण्यात आलेली होती. असे असतानाही काही दुकानदारांच्या ई-पॉस मशीनवर दुपारनंतर धान्य वितरण झाल्याची नोंद आढळून आली तर काही दुकाने सायंकाळी देखील शटर बंद करून सुरू होती, अशी देखील बाब तपासणीत पुढे आली आहे. दुकानदारांचा अंगठा ग्राह्य धरण्यात आल्यामुळे पात्र कार्डधारकांना पावतीप्रमाणे धान्य उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना अनेकांना धान्याचा पुरेसा पुरवठा करण्यात आला नसल्याच्या देखील तक्रारी पुरवठा विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार धान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात आली असता, सिडको भागातील तीन तर शहरातील अन्य दोन दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे.

--कोट--

शहरात धान्य वितरण अधिकारी यांनी एकूण पाच दुकाने सील केलेली आहेत. आलेल्या तक्रारींची दखल घेत संबंधित दुकानांची तपासणी करण्यात येऊन कारवाई करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागात तक्रारींसाठी स्वतंत्रपणे नायब तहसीलदारांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. ग्रामस्तरीय दक्षता समितीसमोर धान्य वाटपाबाबत सूचित करण्यात आलेले आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन कारवाई केली जात आहे.

- अरविंद नरसीकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.