शाळा व्यवस्थापन समितीमुळे गणवेशाचा तंटा मिटला

मार्च महिन्यांपासून कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने यंदा विद्यार्थ्यांची वार्षिक परीक्षाही होऊ शकली नाही. विद्यार्थ्यांच्या एकूणच शैक्षणिक प्रगतीचा विचार करता त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात आला. मात्र जून उजाडला तरी शाळा सुरू होऊ शकल्या नव्हत्या. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शासनाकडून दोन शालेय गणवेश दरवर्षी दिले जात. परंतु यंदा शाळाच सुरू न होऊ शकल्याने विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश देण्याबाबत अनिश्चितता व्यक्त केली जात होती. चालू शैक्षणिक वर्षाचे निम्मे शैक्षणिक सत्र देखील कोरोनामुळे वाया गेले. त्यानंतर शाळा टप्पाटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थी देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश देण्याचे ठरविण्यात आले. नाशिक जिल्ह्यात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सुमारे २ लाख, ६२ हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी एक गणवेश देण्यात आला आहे. शालेय व्यवस्थापन समितीकडेच गणवेशाचा रंग व कपडे शिवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, त्यापोटी ७ कोटी रुपये अनुदानही शाळा पातळीवर वर्ग करण्यात आले आहेत.

-------------

एकूण शाळा - ३२६६

एकूण विद्यार्थी- २,६७,७९४

मुले- १,३६,२१५

मुली- १,३१,५७९

लागणारे गणवेश- २,६७,७९४

लागणारा निधी- ७ कोटी रूपये

-------------

यंदा कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या तरी, शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली शालेय गणवेशाची योजना सुरूच ठेवली. त्यानुसार जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप करण्यात आले आहे.

- सुरेखा दराडे, शिक्षण सभापती. जिल्हा परिषद

---------

शाळा पातळीवर शालेय गणवेश वाटप करण्याचे अधिकार देण्यात आल्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक व पालकांनी एकत्र येऊन गणवेशाचे कापड खरेदी व रंग पसंत केला आहे.

- व्ही. एन. घुगे, मुख्याध्यापक

---------------

असे झाले गणवेश खरेदी

काही वर्षांपूर्वी शासनाकडूनच कापड खरेदी करून ते शाळा पातळीवर वाटप केले जात होते. परंतु कापडाच्या गुणवत्तेवरून प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्याने हा निर्णय बदलावा लागला.

शाळा पातळीवर गणवेश खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यातही कापड खरेदी, शिलाईचा प्रश्न निर्माण झाल्याने हा प्रश्नही मागे पडला.

शासनाने या सर्व वादातून बाहेर पडण्यासाठी एका विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी चारशे रूपये दर ठरवून त्यांनाच खरेदीचे अधिकार दिले.