शाळेची घंटा वाजली; मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणार कोण?

नाशिक : जिल्ह्यातील ज्या गावात कोरोना रुग्ण महिन्याभरापासून नाही, अशा ठिकाणी शाळा सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले असून त्यानुसार काही शाळाही सुरू झाल्या आहेत. परंतु शाळा सुरू करण्यासंदर्भात मागील वर्षाप्रमाणे यावर्षी शाळा निर्जंतुकीकरण व कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांविषयी स्पष्ट आदेश लेखी स्वरूपात काढले गेलेले नाहीत. त्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कोरोना संसर्ग नसलेल्या गावातील सुमारे ६१८ माध्यमिक शाळा शुरू झाल्या आहेत. या शाळांमध्ये एकूण पट १ लाख ७ हजार २८५ इतका असून प्रत्यक्षात उपस्थिती मात्र केवळ ६२ हजार १६५पर्यंत आहे. यावरून अजूनही विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यास पालक उत्सुक असल्याचे दिसून येत नाही. त्यातच मुलांच्या आरोग्याविषयी सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी शासनस्तरावर कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याने काही ठिकाणी शाळांची घंटा वाजली असली मुलांच्या आरोग्याच्या काळजीमुळे अजूनही अनेक विद्यार्थी शाळांपासून दूर आहेत.

--

कोणत्या वर्गात किती विद्यार्थी?

पहिली -११७०४५

दुसरी -१२१३४२

तिसरी -१२०६१८

चौथी -१२३९३९

पाचवी -१२२७४३

सहावी -१२०६४५

सातवी -११८३३२

आठवी -११५९१०

नववी -१११४२१

दहावी -९८९४९

जिल्ह्यात ६१८ शाळा सुरू

नाशिक जिल्ह्यात महिनाभराच्या कालावधीत कोरोना संसर्ग नसलेल्या वेगवेगळ्या गावांतील सुमारे ६१८ माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या आहेत. या शाळांमध्ये एकूण पट १ लाख ७ हजार २८५ इतका आहे. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ६२ हजार १६५ विद्यार्थीच शाळांमध्ये उपस्थित राहत असून अजूनही विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यास पालकांमध्ये उत्सुकता दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे.

--

सॅनिटायझेशन करा, पैसे देणार कोण?

कोरोना संसर्ग नसलेल्या भागात शाळा सुरू करण्यासंदर्भात शासनाने स्थानिक शिक्षण विभागाला सूचना केल्या आहेत. परंतु, शाळा सुरू करताना वर्गखोल्यांचे निर्जंतुकीकरण व विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शाळांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी पैसा कोण देणार, असा प्रश्न संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांना पडला आहे.

--

तोंडी आदेशामुळे मुख्याध्यापकांसमोर पेच

शाळा सुरू करण्यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाविषयी शासनाने लिखित स्वरूपात कोणतेही आदेश अथवा सूचना शाळा व्यवस्थापन व मुख्याध्यापकांना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे शाळांचे निर्जंतुकीकरणासह अन्य उपाययोजनांसाठी येणारा खर्च कोणत्या निधीतून करावा असा पेच मुख्याध्यापकांसमोर निर्माण झाला आहे.

---

शिक्षणाधिकारी काय म्हणतात?

कोरोना संसर्गामुळे बंद असलेल्या जिल्ह्यातील शाळा हळूहळू सुरू होत आहेत. त्यासाठी शाळांनी मागील वर्षाप्रमाणे स्थानिक ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने स्थानिक स्तरावर नियोजन केले जात आहे. परंतु काही ठिकाणी शाळा सुरू होऊनही गावात रुग्ण आढळल्याने शाळा बंद कराव्या लागत असून यासंदर्भातील निर्णय मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक स्तरावर घेणे आवश्यक असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.