राज्यातील एक लाखाहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

संजय दुनबळे। नाशिक : राज्यातील एक लाख २१ हजार ६०९ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागाकडून शिष्यवृती मंजूर झाली असून, सर्वाधिक ...

ठळक मुद्देत्रुटींमुळे १३०० प्रकरणे रद्द : १२ हजार प्रस्ताव महाविद्यालयांकडे प्रलंबित

संजय दुनबळे।
नाशिक : राज्यातील एक लाख २१ हजार ६०९ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागाकडून शिष्यवृती मंजूर झाली असून, सर्वाधिक संख्या नाशिक विभागातील (१६,४०३) विद्यार्थ्यांची आहे. विविध प्रकारच्या त्रुटींमुळे १३१० प्रस्ताव विभागाने रद्द केले आहेत, तर १२ हजार २३२ विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव महाविद्यालयांकडे अद्याप प्रलंबित आहेत.
राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजनांतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. यासाठी आॅनलाइन पध्दतीने अर्ज मागविले जातात. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात आदिवासी विभागाच्या राज्यभरातील एकूण ३० विभागांमधून एक लाख ६९ हजार ८२४ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांकडे अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी १ लाख ३२ हजार ०६९ विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी आदिवासी विभागाकडे पाठविण्यात आले होते. आदिवासी विभागाने केलेल्या छाननीत एक लाख २४ हजार ५६६ विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. अंतिम टप्प्यापर्यंत १८,१९५ विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज माघारी घेतले. तर ७ हजार ५०३ विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव अद्याप आदिवासी विभागाकडे प्रलंबित आहेत. तर १३१० प्रस्तावांमध्ये विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्याने ते प्रस्ताव आदिवासी विभागातर्फे रद्दबातल ठरविले, तर ६०१८ प्रस्ताव महाविद्यालयांकडे परत पाठविण्यात आले आहेत. एक लाख २१ हजार ६०९ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम महाडीबीटीमार्फत थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होते. आतापर्यंत शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाला असून, दुसरा हप्ता लवकरच जमा होणार आहे.

१६,४०३ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
नाशिक विभागातून तब्बल २२,४६२ विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल केले होते. महाविद्यालयीन स्तरावर १८,४५३ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. तर आदिवासी विभागाने १६,६८५ प्रस्तावांना मंजुरी दिली. १७६८ प्रस्ताव महाविद्यालयांकडे प्रलंबित असून, १५२ विद्यार्थ्यांच्या अर्जात त्रुटी आढळल्या. ४५६ प्रस्ताव विभागाने परत पाठविल्याने १६,४०३ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे.