संजय पाठक, नाशिक- महापालिकेत गाजत असलेल्या अनेक घोटाळ्यांवर चौकशीची मात्रा लागु पडणार नाही, मात्र चौकशी समिती नियुक्त केली की घोटाळे थांबणारच आहेत, अशा अविर्भावात समित्या नियुक्त केल्या जात आहेत. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी गेल्याच महासभेत टीडीआर घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी आणखी एक समिती गठीत केली आहे. मात्र, या चौकशीतून खरोखरीच काही गांभिर्य बाहेर पडेल की, केवळ वेळ घालवण्याचा प्रकार घडेल हे लवकरच स्पष्ट हेाईलच!
नाशिक महापालिकेत सध्या कोरेनामुळे अन्य विषय गाजत नसले तरी भूखंड, आरक्षण, भूसंपादन आणि त्यासाठी दिले जाणारे मोबदले हे अत्यंत प्राधान्याचे विषय ठरले आहेत. त्याच बरोबर जुन्या प्रकरणातील मोबदल्यातील घाेळ हे देखील उघडकीस येत असल्याने सध्या महापालिकेत कोराेना सारख्या संकटापेक्षा भूखंड मोबदले आणि घोटाळे यांचीच चर्चा आहे. मध्यंतरी देवळाली येथील एका आरक्षीत भूखंडाच्या मेाबदल्यात सुमारे शंभर कोटी रूपयांचा टीडीआर मोबदला चुकीच्या पध्दतीने देण्यात आल्याचा आरोप झाला. मात्र, हे आरोप वेगवेगळ्या पध्दतीने वेगवेगळ्या राजकिय पक्षांनी केले. त्यातील शिवसेनेचे माजी सभागृह नेते सुधाकर बडगुजर यांनी राज्यात सत्ता असल्याने आपल्याच पक्षाच्या नगरविकास मंत्र्यांकडे तक्रार केली आणि त्यांनी महापालिकेला तातडीने चौकशी करण्यास सांगितले. तर पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक असणाऱ्या ॲड. शिवाजी सहाणे यांनी थेट विधान सभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे तक्रार केली आणि त्यांनी देखील चौकशी आरंभली आहे. त्यापूर्वी महापालिका आयुक्तांनी दाेन अधिकाऱ्यांकडून देखील चौकशीचे कामकाज सुरू केले आहे. म्हणजेच एकाच प्रकरणासाठी चार चौकशांचे काम सुरू आहे. त्यातून निष्कर्ष काय लागेल हे मात्र सांगणे कठीण आहे.
याच नव्हे तर नाशिक महापालिकेत अशा अनेक प्रकरणासंदर्भात आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. काही भूखंडांचे मालक नसलेल्यांना कोट्यवधी रूपयांचा मोबदला रोखीत आणि काही वेळा टीडीआर स्वरूपात देण्यात आला आहे. तर काही प्रकरणात रिक्त भूखंड नसताना जमिन मालक माेबदला लाटून बसला आणि भूखंडच महापालिकेच्या नावावर नाही अशी अवस्था आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या अनेक घोटाळ्यांसाठी गेल्याच आठवड्यात झालेल्या महासभेत महापौरांनी एक समिती घोषीत केली. त्यात लोकप्रतिनिधींचा देखील समावेश केला आहे. प्रकरणांच्या चौकशीचा नक्की स्कोप नसल्याने एकुणच या समितीच्या माध्यमातून काय बाहेर पडेल हे स्पष्ट होणे कठीण आहे. परंतु अशा घाऊक चौकशांमधून फार काहीनिष्पन्न होईल असे वाटत नाही. त्यातच आता वर्षभरावर निवडणूका आल्या आहेत. त्यामुळे समित्यांना प्रशासनाकडून मिळणारा प्रतिसाद उपलब्ध हेाणारी कागदपत्रे या सर्वांचा विचार केला तर समिती कितपत तग धरेल हे सांगता येत नाही. त्यातच आजवर महापालिकेत केाणत्याही भूखंड घोटाळ्याच्या तळापर्यंत कोणीच गेलेले नाही की तसे काही अंतिमत: निष्पन्न झालेले नाही. त्यामुळे चाैकशी समिती नावालाच राहू नये. व चौकशी समितीचा भोकाडा दाखवण्यासाठी उपयोग होऊ नये इतकेच.