सतीश चिखलीकर प्रकरण वेगळ्या वळणावर!

नाशिक : चार वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यात ठेकेदाराचे देयक मंजूर करण्याच्या मोबदल्यात लाच घेतल्याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता सतीश चिखलीकर व त्यांच्या सहकाºयाविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्याने वेगळेच वळण घेतले आहे. जप्त मालमत्ता न्यायालयाच्या आदेशानंतरही परत न केल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या विरोधात चिखलीकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली तर लाचलुचपत खात्यानेही सखोल चौकशीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. न्यायालयाने तपास अधिकाºयाला चौकशीचे अधिकार आहेतच, असे म्हणत खात्याचा अर्ज निकाली काढला आहे.

ठळक मुद्दे चिखलीकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली सार्वजनिक बांधकाम खात्यात चालणाºया भ्रष्टाचाराची सर्वत्र चर्चा झडली होती

नाशिक : चार वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यात ठेकेदाराचे देयक मंजूर करण्याच्या मोबदल्यात लाच घेतल्याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता सतीश चिखलीकर व त्यांच्या सहकाºयाविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्याने वेगळेच वळण घेतले आहे. जप्त मालमत्ता न्यायालयाच्या आदेशानंतरही परत न केल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या विरोधात चिखलीकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली तर लाचलुचपत खात्यानेही सखोल चौकशीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. न्यायालयाने तपास अधिकाºयाला चौकशीचे अधिकार आहेतच, असे म्हणत खात्याचा अर्ज निकाली काढला आहे. संपूर्ण राज्यात या घटनेने खळबळ उडाली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने संशयित आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांच्याकडे मोठे घबाड सापडल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्यात चालणाºया भ्रष्टाचाराची सर्वत्र चर्चा झडली होती.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने बेहिशेबी मालमत्तेचा शोध घेऊन ती जप्त केली असून, त्यातील काही मालमत्ता परत मिळावी यासाठी सतीश चिखलीकर यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता व न्यायालयानेही काही मालमत्ता परत करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला दिले होते. परंतु न्यायालयाचे आदेश होऊनही मालमत्ता परत मिळाली नसल्याने चिखलीकर यांनी येथील विशेष न्यायाधीश पांडे यांच्याकडे अवमानना याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने नोटीस बजावल्याने गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे अधीक्षक उगले हे स्वत:च न्यायालयासमोर हजर झाले होते.
तत्पूर्वी बुधवारी चिखलीकर प्रकरणाचा तपास करणारे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे उपअधीक्षक घाडगे यांनी विशेष न्यायालयात चिखलीकर यांच्या प्रकरणाचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नसून, काही बाबींचा सखोल तपास करणे बाकी असल्याने १७३ कायद्यान्वये तपासाची अनुमती मिळावी, असा अर्ज सादर केला होता. त्या अर्जावर न्या. पांडे यांनी, कायद्याने तपास अधिकाºयाला तशी परवानगी असल्यामुळे अधिक चौकशीसाठी नवीन अर्ज दाखल करण्याची व परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे म्हणत अर्ज निकाली काढला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्यात गाजलेल्या या गुन्ह्णात आता लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते काय चौकशी करते, याकडे साºयांचे लक्ष लागून आहे.