सटाणा पालिकेच्या करात सवलतीबाबत धोरण नाही

सटाणा : चालू वर्षा वर्षाच्या मालमत्ता करामध्ये ५० टक्के सूट द्यावी यासाठी सटाणा नगर परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत केलेला ठराव व नगरपरिषदेच्या मालकीच्या गाळेधारकांचे सहा महिन्याचे भाडे माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. दरम्यान शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार संबधीत नगर परिषदांनी त्यांचे महसूली उत्पन्न‍ वाढवावे असे निर्देश वेळोवेळी देण्यात आलेले आहेत. सद्याच्या प्रचलीत धोरणानुसार मालमत्ता करात व गाळे भाड्यात सवलत देण्याबाबत शासनाचे धोरण नसल्याचे स्पष्ट करत तातडीने पालिकेने आकारलेला कर भरावा असे आवाहन मुख्याधिकारी हेमलता डगळे यांनी केले आहे.

ठळक मुद्देकर भरावाच लागणार : मुख्याधिकारी हेमलता डगळे यांनी केले स्पष्ट

सटाणा : चालू वर्षा वर्षाच्या मालमत्ता करामध्ये ५० टक्के सूट द्यावी यासाठी सटाणा नगर परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत केलेला ठराव व नगरपरिषदेच्या मालकीच्या गाळेधारकांचे सहा महिन्याचे भाडे माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. दरम्यान शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार संबधीत नगर परिषदांनी त्यांचे महसूली उत्पन्न‍ वाढवावे असे निर्देश वेळोवेळी देण्यात आलेले आहेत. सद्याच्या प्रचलीत धोरणानुसार मालमत्ता करात व गाळे भाड्यात सवलत देण्याबाबत शासनाचे धोरण नसल्याचे स्पष्ट करत तातडीने पालिकेने आकारलेला कर भरावा असे आवाहन मुख्याधिकारी हेमलता डगळे यांनी केले आहे.याबाबत माहिती देतांना मुख्याधिकारी श्रीमती डगळे म्हणाल्या की, कोरोना काळातील लोकडाउनमुळे शहरातील सर्व व्यापारी आणि जनता आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यामुळे पालिकेने चालू वर्षाच्या मालमत्ता करात 50% टक्के सूट द्यावी यासाठी विविध व्यापारी संघटनांनी पालिका प्रशासनास निवेदने दिली होती तर भाजप व मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषण केले होते. यावेळी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी सदरचा प्रस्ताव विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते.सदरचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी २८ ऑक्टोंबर रोजी नगर परिषदेची विशेष सर्वसाधारण बोलावली होती, त्यात हे दोन्ही प्रस्ताव सादर करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याीत आलेले आहेत. प्रस्ताव मंजूर व्हावेत यासाठी नगराध्यक्ष व काही नगरसेवकांनी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडे व अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र अद्यापपावेतो राज्यातील कोणत्याही नगरपरिषदेस अथवा नगरपंचायतीस अशी सवलत देण्यात आलेली नाही,सटाणा नगर परिषदेचे उत्पन्न ‍ वाढीसाठी शासन निर्देशानुसार कार्यवाही करण्या्बाबत निर्देश असल्याने गाळेधारकांनी विहित नियमानुसार आजपर्यंत थकलेल्या भाडेपट्टा व नागरिकांनी नगर परिषद अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मालमत्ता कर भरून पालिकेस सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्याधिकारी डगळे यांनी केले आहे.