साराश

पुन्हा हुकली नाशिककरांची गाडी!

किरण अग्रवाल : अपेक्षा लाख ढीगभर असतात; पण त्या अपेक्षांना सबळ आधार लाभलेला असतानाही जेव्हा पदरी निराशा येते तेव्हा त्याची बोच अधिक छळणारी ठरते. नाशिककरांनी तीनही जागा निवडून दिल्या म्हणून नव्हे; परंतु नाशिक महापालिका निवडणुकीत स्वबळावर सत्तेची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी म्हणून तरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात भाजपाच्या एखाद्या आमदारास ‘लाल दिवा’ अपेक्षिला जात होता; पण यंदाही गाडी हुकलीच!...
‘समय से पहले, और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नही मिलता !’ असे भगवद्गीतेतील एक वचन आहे. त्यावर कुणाचा विश्वास असो अगर नसो; परंतु त्याची प्रचिती जशी सामान्यांना येत असते तशीच ती मंत्रिपदाच्या शर्यतीत धावणाऱ्या जिल्ह्यातील सर्वच संबंधिताना येऊन गेल्याचे म्हणायला हवे. केंद्रीय मंत्रिपदाच्या बाबतीत नाशिककरांना हुलकावणी मिळाली असली तरी, जिल्ह्यातील काही भूभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यालाच ती संधी लाभल्याने फार शोक करता येऊ नये. राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मात्र पुन्हा नाशिककरांच्या पदरी निराशाच आल्याने, शर्यतीत धावणाऱ्या सर्वच आमदारांच्या वाट्याला भगवद्बोधाचीच अनुभूती येऊन गेली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात जिल्ह्यातील दिंडोरीचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्या समावेशाची अपेक्षा बाळगली जात असताना लगतच्या धुळे येथील डॉ. सुभाष भामरे यांचा अनपेक्षितपणे नंबर लागल्याने ‘आधा गम, आधी खुशी’ अशी नाशिककरांची भावना होणे स्वाभाविक आहे. आधा गम यासाठी की, चव्हाण यांची गाडी चुकली व आधी खुशी याकरिता की मंत्रिमंडळात समावेश झालेले व त्यातही संरक्षणसारख्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या खात्याचे राज्यमंत्रिपद लाभलेले डॉ. भामरे ज्या मतदारसंघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करतात, त्यात नाशिक जिल्ह्याच्या मालेगाव (बाह्य) व बागलाण विधानसभा मतदारसंघांचाही समावेश होतो. म्हणजे त्या अर्थाने या जिल्ह्याशीही त्यांचा संबंध आहेच. डॉ. भामरे यांनी शिवसेनेचे बोट सोडून भाजपाची नाव धरली व यशही मिळवले, आणि तितकेच नव्हे तर अगदी अल्पावधीत आपल्या कार्यकौशल्याचा ठसा उमटवत पक्षधुरिणांच्या मनात आपल्याबद्दलचा विश्वास निर्माण करण्यातही ते यशस्वी ठरले. भल्याभल्यांना ते जमत नाही. वैद्यकीय क्षेत्रातील त्यांच्या सेवेने तर राजकारणेतर सामान्य माणसांशी नाळ जोडली आहे. त्यामुळे पहिल्याच खासदारकीत मंत्रिपद वाट्याला आलेल्या डॉ. भामरे यांचा धुळेकरांसोबतच नाशिककरांनाही अभिमानच राहील. पण केंद्रात एका अर्थाने असा समतोल साधला जात असताना राज्यमंत्री मंडळाच्या विस्तारात मात्र नाशिक जिल्ह्याच्या वाट्याला पूर्णपणे उपेक्षाच आली आहे. विशेषत: केंद्रीय विस्तारात काही राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणूक व जातीय समीकरणांचा जसा निकष वापरला गेल्याचे दिसून येते, त्याचप्रमाणे राज्यातही केले गेले असते तर नाशिकचा नंबर हुकला नसता. कारण एकाच फटकाऱ्यात ‘मनसे’चे तीनही आमदार घरी बसवून नाशिककरांनी त्या जागांवर ‘कमळ’ फुलविले आहे. त्याच बळावर आता नाशिक महापालिका ताब्यात घेण्याचे या पक्षाचे प्रयत्न आहेत. त्यादृष्टीने नाशिकला ‘लाल दिवा’ अपेक्षितच होता. परंतु याहीवेळी संधी हुकली आहे.
मोदी सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हाच हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्या नावाची चर्चा सुरू होऊन गेली होती. परंतु ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’च्या प्रयोगामुळे तेव्हा नंबर लागू शकला नव्हता. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराची जेव्हा जेव्हा चर्चा झाली तेव्हा तेव्हा पुन्हा चव्हाणांचे नाव घेतले गेले, याला कारण म्हणजे एक तर ज्या आदिवासी भागात कधी ‘कमळ’ फुलू शकले नव्हते तेथे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक स्नेह-संपर्कामुळे लागोपाठ तिसऱ्यांदा ‘भाजपा’ला जेतेपदाचा आनंद अनुभवता आला आहे. संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात अशी ‘हॅट्ट्रिक’ केलेले या पक्षाचे सद्यस्थितीतील ते एकमेव खासदार ठरल्याने ज्येष्ठतेच्या निकषात ते वरियता क्रमावर आहेत. दुसरे म्हणजे, पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात अणुऊर्जा करारावरून दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी जखमी अवस्थेतही ‘एअर अ‍ॅम्बुलन्स’द्वारे दिल्ली गाठून त्यांनी मतदानात भाग घेतला होता. त्यावेळी तब्येतीच्या कारणातून विरोधकांना साहाय्यभूत ठरणारी भूमिका त्यांच्याकडून घेतली जाण्याचीही चर्चा होती. पण त्या सर्व चर्चा निरर्थक ठरवून त्यांनी आपली पक्षनिष्ठा सिद्ध करून दिल्यामुळे नाही काही तर किमान त्याची बक्षिसी म्हणून तरी त्यांचा नंबर लागण्याची अटकळ बांधली जात होती. शिवाय, खासदारकीच्या पहिल्या दोन ‘टर्म’मध्ये पक्षाशी तितकेसे समरस न होऊ शकल्याचा कायम आरोप होत राहिलेले चव्हाण या चालू कारकिर्दीत पक्षासाठीही सक्रिय झाल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे पक्षही त्यांच्या शिफारशीला अनुकूल असेल, असा अंदाज बांधला जात होता. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी भाग हा कायम काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणवला जातो. हा प्रभाव काय राखण्यासाठीच गेल्या काँग्रेस सरकारने माणिकराव गावित यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. तेव्हा तोही धागा लक्षात घेता या पट्ट्यात भाजपाला मजबूूत करू शकणाऱ्या चव्हाणांनाच संधी मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु हे सारे आडाखे वा अंदाज फोल ठरले. अर्थात, राजकारणात केव्हा काय घडेल किंवा कोणता मुद्दा यशाच्या मार्गातील काटा बनून रुतेल याचा नेम नसतो. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्टाचारावर जाहीरपणे तोफ डागून एक प्रकारे राज्यातील आपल्याच पक्षाच्या सरकारला व त्यातही स्वपक्षीय आदिवासी विकास मंत्र्याला ‘घरचा अहेर’ देण्याची चव्हाण यांची कृती कदाचित पक्षाला रुचली नसावी. तीच बाब त्यांची मंत्रिपदाची गाडी चुकवून जाण्यास कारणीभूत ठरल्याची शक्यता नाकारता येऊ नये. शिवाय, चव्हाण ज्येष्ठ होते तसेच अनुभवीही होते. जिल्हा परिषदेपासूनच्या कामकाजाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता. मात्र कधी कधी जमेच्या वाटणाऱ्या बाबी ‘वजावटी’सही कारणीभूत ठरत असतात. डॉ. भामरे यांच्या नवख्या नेतृत्वास अधिक उभारी देताना चव्हाण यांचे नाव मागे पडले असावे ते कदाचित त्यामुळेही.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत बोलायचे तर, त्यासाठी जिल्ह्यातील भाजपाचे चारही आमदार ‘कायमस्वरूपी’ दावेदार राहिले आहेत. यातही पुन्हा दावेदारी करायला काय जाते, अशा अर्थाने पाहता येऊ नये, इतक्या सबळ युक्तिवादाने या चौघांचे समर्थक आपापल्या नेत्यांचे नाव स्पर्धेत रेटत राहिले आहेत. शिवाय विधानसभेत निवडून गेलेल्या या चौघांखेरीज विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारानेही ‘जोर’ लावल्याची चर्चा घडून आल्याने नाशिककरांमधील स्पर्धा मुख्यमंत्र्यांसह पक्षाध्यक्षांसाठीही जटिल ठरली. यात पक्ष-कार्यासोबतच ‘संघ’ कार्यालाही हातभार लावण्याच्या निकषावर आमदार बाळासाहेब सानप यांचे नाव प्रारंभापासूनच आघाडीवर होते. ‘ओबीसी’ कार्ड ही त्यांची आणखी एक जमेची बाजू होती. त्यामुळे राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा असलेली समिती देऊन त्याखेरीज पक्षाचे शहराध्यक्षपदही त्यांच्याकडे सोपविले गेले आहे. परिणामी मंत्रिमंडळातील समावेशासाठीचा त्यांचा दावा निरस्त करण्यात आल्याचे मानले गेले. परंतु येऊ घातलेल्या नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘लाल दिव्या’ची गरज त्यांच्याकडून जोरकसपणे प्रतिपादिली गेल्याने त्यांचे आव्हान टिकून राहिले. कामकाजातील आक्रमकता व उच्चविद्याविभूषिततेच्या बळासोबतच महिला प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा प्रा.सौ. देवयानी फरांदे यांच्यासाठी जमेचा मानला जातो. पक्ष संघटनेतील प्रदेशस्तरीय जबाबदाऱ्या सक्षमतेने पार पाडणाऱ्या प्रा. सुहास फरांदे यांचे वरिष्ठ वर्तुळाशी असलेले स्नेह-संबंधही त्यांच्या पाठीशी होते. सौ. सीमा हिरे या मध्यममार्गी व वादातीत स्पर्धक राहिल्या आहेत तर ग्रामीण भागातून निवडून येऊन शहरात राहणारे तसेच दिवंगत नेते डी.एस. अहेर यांचा वारसा लाभलेले डॉ. राहुल अहेर यांच्याकडे ‘फ्रेश’ चेहरा म्हणून बघितले जाते. शिवाय या दोघांकडे ‘मराठा’ कार्डही आहे. तेव्हा गेल्या दोन वर्षातील कामकाज वा प्रभावाचा मुद्दा वगळून विचार करायचा झाल्यास या चौघाही दावेदारांची वेगवेगळी शक्तिस्थाने राहिल्याने मंत्रिपदाच्या स्पर्धेसाठी या सर्वांचीच नावे कायम चर्चेत राहिली आहेत. यात कोणत्याही जबाबदारीसाठी एकापेक्षा अधिक नावे पुढे येणे हे खरे तर चांगले लक्षण मानले जाते. कारण अनेक ठिकाणी प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी जेव्हा संधी देण्याची वेळ येते, तेव्हा मोजक्या अगर त्याच त्या नावांखेरीज गाडी पुढे सरकत नाही असाही अनुभव बऱ्याचदा येतो. परंतु नाशकात एकमेकांच्या तोडीस तोड ठरावित अशी नावे मंत्रिपदासाठी पुढे येत असल्याचे पाहता पक्ष म्हणून ‘भाजपा’साठी ती कौतुकाचीच बाब ठरावी. पण तीच मंत्रिपदाच्या निर्णयात मात्र अडसर ठरली असेल तर सांगता येऊ नये. कारण, या चौघांपैकी कुणाच्या एकाच्या नावावर ‘एकमत’ होण्यासारखी पक्षांतर्गत स्थिती नाही. कशाला, ‘माझ्या नावाचा विचार केला जाणार नसेल, तर मला डावलून दुसऱ्या कोणालाही आमच्या डोक्यावर बसवू नका’ असेही एकाने सांगितल्याची चर्चा घडून येते आहेच. तेव्हा, मंत्रिपद देऊन पक्षाला लाभ होण्याऐवजी पक्षांतर्गत नाराजीला संधी मिळून जाणार असेल तर कोणताही पक्ष कशाला करेल तो प्रयत्न? नाशिकच्या बाबतीतही नेमके तेच झाले असण्याचीही शक्यता नाकारता येणारी नाही. त्यामुळे, भगवद्गीतेच्याच बोधांमृताचा आधार घ्यायचा तर, ‘कर्म किये जा, फल की इच्छा मत कर...’ असे म्हणत संबंधितांनी ‘ती’ वेळ किंवा ‘ते’ भाग्य फळास येण्याची वाट बघितलेलीच बरी!

किरण
अग्रवाल