सत्तेतून शिवसेनेला बाजूला सारा

चर्चा : सत्ताधारी सदस्यांमध्ये धुसफूस सुरूच

नाशिक : जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी व सदस्यांमध्ये सुरू असलेली धुसफूस थेट माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यापर्यंत पोहोचल्याची घटना ताजी असतानाच आता राष्ट्रवादीच्या काही सदस्यांनी सेसचा निधी वाटप करताना त्याचे प्रमाण ७०-३० ठेवण्याची मागणी केल्याचे समजते. तसेच सत्तेच्या सारिपटातून शिवसेना व भाजपाला वगळण्याची कुरकुरही सुरू केल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे.
जिल्हा परिषदेत सद्यस्थितीत राष्ट्रवादीने सत्तेची मोट बांधण्यासाठी भाजपा व शिवसेनेला सोबत घेत एकेक सभापती पद दिले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या सदस्यांमध्येच धुसफुस सुरू असून, त्याची परिणती म्हणून राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या कसमा पट्ट्यातील काही सदस्यांनी माजी उपमुख्यमंत्री तथा माजी पालकमंत्री आमदार छगन भुजबळ यांच्याकडे तक्रार केली
होती.
त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने बुधवारी (दि.१४) राष्ट्रवादी कॉँग्रेस भवनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य व पदाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक ठेवली होती. या बैठकीत आमदार छगन भुजबळ यांनी सदस्यांची गाऱ्हाणे व तक्रारी ऐकून घेतल्या. त्यानंतर कारभार सुधारण्याच्या सूचना पदाधिकाऱ्यांना देतानाच अध्यक्ष विजयश्री चुंभळे यांनाही सदस्यांची कामे तत्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यावेळी अध्यक्ष विजयश्री चुंभळे यांनी सदस्यांना विकासकामांचा खरोखरच कळवळा आहे काय? ते त्यांचा निधी अन्य गटांत चक्क विक्री करीत असल्याची बाब आमदार भुजबळांना सांगितले. त्यामुळे आता हा वाद आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)

लक्ष : राष्ट्रवादीचे नेते काय निर्णय घेतात ?राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या सदस्यांनी आता निधीचे समान वाटप नव्हे तर राष्ट्रवादीला ७० टक्के, तर उर्वरित निधी अन्य पक्षाला देण्याची मागणी केल्याचे समजते. इतकेच नव्हे तर सत्तेतून शिवसेनेला वगळण्याची मागणीही केल्याचे समजते. अर्थात शिवसेनेला वगळल्यास पुन्हा राष्ट्रवादीला नको असलेल्या कॉँग्रेससोबतच पुन्हा सत्तेचा संसार करण्याची वेळ येण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुका जानेवारी २०१७ मध्ये होत असल्याने त्यापूर्वी स्वबळाची चाचपणी करण्यासाठी आता राष्ट्रवादीकडून आक्रमक पवित्रा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यातच शिवसेना आणि भाजपाला सत्तेतून वगळण्याच्या सदस्यांनी केलेल्या मागणीचा आता राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ पातळीवरील नेते काय निर्णय घेतात? याकडे राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचे लक्ष लागले आहे.