संजय पाठक, नाशिक-नाशिकला नेहेमीच राजकिय नेतृत्व नाही असे म्हंटले जाते सहाजिकच कोणी नाशिकच्या विकासाची जबाबदारी घेतली की नाशिककर हुरळून जातात. मुख्यमंत्र्यांनी महापलिकेच्या निवडणूकीच्या वेळी दत्तक नाशिकची साद घातली आणि नाशिककरांनी त्यांना भरभरून प्रतिसाद दिला. तथापि, दत्तक विधान झाल्यानंतर त्या पध्दतीने विकास व्हायला हवा, तसा विकास तर नाहीच परंतु गेल्या काही वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्राला ज्या पध्दतीने अडचणीने येत आहेत, ते बघता नाशिककरांवरच अन्याय का असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. विशेषत: एकामागून एक अनेक नियमांचा फास बांधकाम व्यवसायिकांवर करकचून आवळला जात असून त्यातच आता संपुर्ण राज्यासाठी एक सारखी बांधकाम नियमावली करताना नाशिकसाठीच वेगळे नियम लागु केले जात असल्याने हा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित होऊ लागला आहे.
बांधकाम व्यवसायिकांचे प्रश्न म्हंटले की खरे तर त्याच्याशी आपला काय संंबंध असा एक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. मात्र, खरे तर घर किंवा इमारत अथवा व्यापारी संकुलासाठी असलेली नियमावली हा सर्वसामान्य नागरीकांशी संबंधीत विषय आहे. ज्यावेळी एखादे घर बांधताना त्यात कमी चटई क्षेत्राचे बांधकाम ठरले की घरे महागतात. इतकेच नव्हे तर नियमांचा फास आवळला गेल्याने बांधकामे ठप्प झाली तरी घरांचा पुरवठा कमी झाला तर घरे महाग होतात. त्यामुळे हा विषय सर्वसामान्यांचाच असतो. इतकेच नव्हे तर बांधकामांवर मजुरांपासून पुरवठादारापर्यंत आणि थेट ग्राहकांचा देखील संबंध येत असल्याने किमान सत्तर ते ऐंशी व्यवसाय त्यावर उपलब्ध आहेत. घरे महागली तर गृह स्वप्न पुर्ण होत नाहीत किंवा महागडी घरे घ्यावी लागतात.
तीन वर्षांपूर्वी महापालिका क्षेत्रासाठी बांधकाम नियमन आणि प्रोत्साहन नियमावली मंजुर झाली. तेव्हा देखील मुंबई आणि पुण्याच्या तुलनेत जास्तीत जास्त जागा सोडणे बंधनकारक केल्याने इमारतीचे बांधकामेच होऊ शकणार नाही अशी अवस्था झाली. अन्यही अनेक जाचक नियम आहेत. त्यातच सहा मीटर किंवा साडे सात मीटर म्हणजे कमी रूंदीच्या रस्त्यालगत टीडीआर वापरण्यास मनाई करण्यात आली. त्यामुळे एखाद्या बंगल्याचा पुर्नविकास करण्याचे ठरले किंवा छोट्या प्लॉटवर इमारत बांधण्याचे ठरवले तर अपेक्षीत बांधकाम करता येणार नाही आणि खासगी विकासकाला जर मुळ जमिनी मालकांला दिल्यानंतर विक्रीसाठी अपेक्षीत सदनिका उपलब्ध झाल्या नाही तर तो बांधण्यास तयार होत नाही.
२०१७ मध्ये मंजुर झालेल्या विकास नियमावलीत बदल करण्यासाठी विकासकांच्या संघटना प्रयत्न करीत असतानाच आता सर्व शहरांसाठी समान नियमावली तयार करण्याचे शासनाने ठरवले. खरे तर सर्वांना समान नियम ठेवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत व्हायला हवे. परंतु या प्रस्तावित नियमावलीचा जो ८ मार्चला मसूदा प्रसिध्द झाला. त्यात नाशिकवर अन्याय होईल अशीच व्यवस्था आहे. जर सर्वांना नियम तर किमान पंचवीस नियमात नाशिकला अपवाद का करण्यात आले हा प्रश्न आहे.
चटई क्षेत्र घटविण्यात आल्याने त्याबाबत आरडाओरड झाल्यांना बॅक डेटेड शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले. अ‍ॅमेनिटीज स्पेस बाबत नागपुर मोठे शहर असताना तेथे सोपे नियम आणि कमी क्षेत्र ठेवण्यात आले. वाहनतळाचा मुद्दा अत्यंत गोंधळात टाकणारा आहे. या आराखड्यानुसार सायकल आणि मोटार सायकलींसाठी असलेले प्रचलीत क्षेत्र वाढविण्यात आले त्यामुळे उत्पादक कंपन्यांनी अचानक दुचाकींची जाडी वाढविली की काय असा गमतीदार प्रश्न निर्माण होतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुळात पार्कींगासाठी जास्त जागा सोडायची परंतु नियमापेक्षा जरा जास्त जागा सोडली तर ती एफएसआय मध्ये मोजली जाणार आहे. हा चमत्कारीक प्रकार आहे. याशिवाय व्यापारी संकुलाला तर बांधकामापेक्षा दुप्पट क्षेत्र सोडावे वाहनतळासाठी सोडावे लागणार असल्याने अशाप्रकारची संकुले बांधणेच बंद होणार आहेत.
सोलर वॉटर यंत्रणा, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र अशा अनेकप्रकारच्या जाचक नियमांमुळे बांधकाम करणेच अडचणीचे होणार असून त्याचा दुष्परीणाम संपुर्ण शहराला भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे अनेक नियम केवळ नाशिकलाच का, नाशिकला दत्तक घेतल्यानंतरही सापत्नाची वागणूक का दिली जाते असे प्रश्न निर्माण होत असून ते अगदीच गैरलागू नाहीत.