साधुग्राम स्वच्छतेचा ठेका वादात
By Admin | Updated: July 2, 2015 00:15 IST2015-07-02T00:15:07+5:302015-07-02T00:15:22+5:30
वाघ-दिवेंचे आयुक्तांना पत्र : थकबाकीदार ठेकेदाराला ठेका दिल्याचा आरोप; प्रशासनाची उडाली धावपळ

साधुग्राम स्वच्छतेचा ठेका वादात
नाशिक : मंगळवारी तातडीने बोलविण्यात आलेल्या महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत जादा विषयात घुसविण्यात आलेला सुमारे साडे पाच कोटी रुपयांचा साधुग्राम स्वच्छतेचा ठेका आता वादात सापडण्याची चिन्हे दिसत असून संबंधित ठेकेदारावर शासनाच्या लेखापरीक्षण विभागाने गंभीर आक्षेप नोंदवूनही प्रशासनाकडून साधुग्राम स्वच्छतेचा ठेका देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप स्थायी समितीचे सदस्य प्रा. कुणाल वाघ व राहुल दिवे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला आहे.
दरम्यान, आयुक्तांनी याबाबत सर्व उपलब्ध कागदपत्रे स्थायी समितीला सादर केली आहेत. तसेच काळ्या यादीबाबत असलेली तक्रार तपासून पाहिली जाणार असल्याचे सांगितले.
मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाकडून जादा विषयात साधुग्रामच्या स्वच्छतेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि सभापतींनीही तातडीची बाब म्हणून तो बहुमताने मंजूर केला. परंतु, जादा विषयात ऐनवेळी आलेल्या या प्रस्तावाला भाजपाचे प्रा. कुणाल वाघ आणि कॉँग्रेसचे राहुल दिवे यांनी हरकत घेतली होती आणि आपला विरोध नोंदविला होता. बुधवारी प्रा. कुणाल वाघ व राहुल दिवे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ज्या ठेकेदाराला सदरचा ठेका देण्याचा घाट घातला जात आहे, त्या वॉटर ग्रेस प्रॉडक्टविरुद्ध जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रकरणात शासनाच्या लेखापरीक्षण विभागाने गंभीर आक्षेप नोंदविले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. प्रा. वाघ यांनी सांगितले, वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट या संस्थेला सन २००१ ते २००२ आणि सन २००४ ते २००५ या कालावधीमध्ये आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याने जैविक कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाअंतर्गत जमा झालेल्या सेवाशुल्कापेक्षा ९५ लाख २७ हजार ९०८ रुपये एवढी जास्त रक्कम अदा केलेली आहे. त्यावरील रॉयल्टीची रक्कम १३ लाख ४० हजार ११२ रुपये मिळून एकूण १ कोटी ८ लाख ६८ हजार रुपयांचे महापालिकेचे नुकसान झालेले आहे. सदर नुकसान भरून काढण्यासाठी महापालिकेने कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. याशिवाय जैविक कचऱ्याच्या प्रकल्पाचा ठेका ११ वर्षांकरिता होता. त्यामध्ये महापालिकेला २५ टक्के रक्कम मिळणार होती. परंतु २००५ मध्ये पुन्हा करारनामा करताना व मूळ अटी-शर्तींमध्ये बदल करताना स्थायी व महासभेची मान्यता न घेता ११ वर्षांवरून २१ वर्षांचा केला आहे. रॉयल्टीची रक्कमही २१ ते २३ टक्क्यांवरून १५ टक्के कमी केल्याचा आक्षेप लेखापरीक्षकांनी नोंदविला आहे. याशिवाय फाळके स्मारक याठिकाणीही रेस्टॉरंट चालविण्याचा ठेका घेताना ६ लाख रुपये अनामत रक्कम न भरणाऱ्या सदर ठेकेदाराला महापालिकेने काळ्या यादीतसुद्धा टाकले होते. ज्या ठेकेदारामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे आणि त्याच्याकडून थकबाकी वसूल करण्याची कार्यवाही होण्याऐवजी महापालिका प्रशासनाने त्याला घंटागाडीचाही ठेका देऊन मेहेरनजर केली. आता तब्बल साडेपाच कोटी रुपयांच्या साधुग्राम स्वच्छतेच्या ठेक्याची बक्षिसी देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोपही प्रा. वाघ व दिवे यांनी केला. सदर ठेका तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि संबंधित ठेकेदाराकडून महापालिकेची रक्कम वसूल करावी, अन्यथा शासन दरबारी न्याय मागण्याबरोबरच न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावणार असल्याचे प्रा. कुणाल वाघ यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)