धार्मिक स्थळांचे पुरावे देण्यासाठी विश्वस्तांची धावाधाव

महापालिका : प्रशासनाकडून कारवाईची तयारी

ठळक मुद्दे१५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध येत्या ८ नोव्हेंबरपासून कारवाईपुरावे दिल्यास सदर स्थळांवर कारवाई थांबविण्यात येणार असल्याची माहिती

नाशिक - महापालिकेने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, शहरातील रस्त्यावर अडथळा ठरणाऱ्या १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध येत्या ८ नोव्हेंबरपासून कारवाई सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही धार्मिक स्थळांबाबत संबंधित संस्था-विश्वस्तांनी आवश्यक ते दस्तावेज व पुरावे सादर करण्यासाठी धावाधाव चालविली आहे. दरम्यान, पुरावे दिल्यास सदर स्थळांवर कारवाई थांबविण्यात येणार असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाच्या उपआयुक्तांनी दिली आहे.
महापालिकेने सन २००९ पूर्वीची रस्त्यांवर अडथळा ठरणारी १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी येत्या ८ नोव्हेंबरपासून कारवाई केली जाणार आहे. महापालिकेने त्यासाठी संबंधित धार्मिक स्थळांना नोटीसाही चिकटविल्या आहेत. महापालिकेच्या या अल्टीमेटमनंतर काही धार्मिक स्थळांंच्या संस्था अथवा विश्वस्तांनी महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयांमध्ये धाव घेतली असून आवश्यक ते पुरावे सादर केले जात आहेत. त्यात काही धार्मिक स्थळे ही महापालिकेच्या सध्या ताब्यात नसलेल्या डीपीरोडमध्ये असल्याने ती वगळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीतील आकडा आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, धार्मिक स्थळांच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणारे शिवसेनेचे नगरसेवक दिलीप दातीर आणि भागवत आरोटे यांनी अतिरिक्त आयुक्तांकडे एका पत्राद्वारे आजवर केलेल्या कारवाईची आणि येत्या काळात करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबतची माहिती मागविली आहे. दातीर यांनी पत्रात म्हटले आहे, उच्च न्यायालयात धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या कारवाईविरोधी याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. सदर याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देत अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्यापूर्वी काही मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करण्याचे आदेशित केले होते. या सूचनेनंतर न्यायालयाने सदर याचिका निकाली काढली होती. त्यामुळे न्यायालयाने सांगितलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब होतो आहे किंवा नाही, याची माहिती देण्याची मागणी दातीर यांनी केली आहे.
इन्फो
प्रशासनाकडून पुन्हा पडताळणी
महापालिकेकडून १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधी कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, कारवाई करण्यापूर्वी प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा प्रत्येक प्रकरण तपासून पाहून पडताळणी केली जात आहे. प्रत्यक्ष कारवाईत कुठे अडथळा येणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. दरम्यान, मोकळ्या भूखंडांवरील धार्मिक स्थळांविरुद्ध या मोहिमेत कारवाई केली जाणार नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केलेले आहे.