रोड फोड कामाच्या भरपाईत ४५ कोटींचा घोळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 28, 2021 04:15 IST2021-07-28T04:15:48+5:302021-07-28T04:15:48+5:30
नाशिक : शहरातील गॅसवाहिनी टाकण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीने २०५ किलोमीटर रस्ते खोदण्याच्या बदल्यात नुकसानभरपाई म्हणून (रोड डॅमेज ...

रोड फोड कामाच्या भरपाईत ४५ कोटींचा घोळ
नाशिक : शहरातील गॅसवाहिनी टाकण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीने २०५ किलोमीटर रस्ते खोदण्याच्या बदल्यात नुकसानभरपाई म्हणून (रोड डॅमेज चार्जेस) नाशिक महापालिकेला १२५ कोटी रुपयांची रक्कम भरणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ८० कोटी रुपयेच भरण्यात आले आहेत, असा आक्षेप स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सभापती गणेश गिते यांनी यासंदर्भात बांधकाम विभागाला पत्र दिले असून, या कंपनीबरोबरच रिलायन्स कंपनीकडूनदेखील भरपाई करून घ्यावी, असे आदेेश दिले आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक मंगळवारी (दि. २७) सभापती गणेश गिते यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. यावेळी यासंदर्भात आदेश देण्यात आले. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीने सीएनजी गॅस लाइन टाकण्यासाठी महापालिकेकडे खोदकामाची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार रोड डॅमेज चार्जेस म्हणून डीएसआर (जिल्हा नियंत्रण सूची) रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली हेाती. त्यानुसार ८० कोटी रुपये कंपनीने भरले आहेत. मात्र, ते पूर्ण नसून १२५ कोटी रुपये भरण्याची गरज होती, त्यानुसार रक्कम वसूल करून करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. त्याचबरोबर शहरात सर्व ठिकाणी कंपनीने केलेले खेादकाम पावसाळ्यामुळे त्वरित थांबवावे तसेच समितीच्या आदेशानंतरच पुढील काम सुरू करावे, असे आदेश समितीने दिले आहेत.
नाशिक शहरातील नॅचरल गॅस कंपनी तसेच रिलायन्स कंपनीने रस्त्याच्या साइडपट्टीचे काम त्वरित करावेत, त्यासाठी रस्ते दुरुस्तीच्या आणि खड्डे बुजवण्याचे आदेश सभापती गिते यांनी दिले आहेत. चर्चेत राहुल दिवे, समिना मेमन यांनी भाग घेतला.
इन्फो....
महासभेत फेटाळलेला प्रस्ताव स्थायीवर
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृह व वाहनतळ आवार येथील साफसफाईचे काम करणाऱ्या विश्वकर्मा स्वयंरोजगार यांना ५६ लाख रुपयांचे बिल कार्योत्तर अदा करण्याचा प्रस्ताव महासभेत सुमारे पाच ते सहा वेळा तहकूब करण्यात आला तसेच नंतर फेटाळण्यात आला. मात्र त्यानंतर महासभेत हा प्रस्ताव मंजूर दाखवून स्थायी समितीवर बिल अदा करण्यासाठी ठेवण्यात आला. शिवसेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी त्यास आक्षेप घेतला. त्यानंतर सभापतींनी हा प्रस्ताव तहकूब केला.