शाळा दुरुस्तीला ३० लाखांचा वाढीव निधी

पदाधिकारी-अधिकारी निवासस्थान दुरुस्तीला ६७ लाखांची कात्री
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी वाढीव ३० लाखांचा निधी धरण्यात आला आहे, तर जिल्हा परिषद मुख्य इमारत देखभाल दुरुस्ती, पदाधिकारी व अधिकारी निवासस्थान दुरुस्ती, तसेच इमारतीची सुरक्षा या बाबींवर तब्बल ६७ लाखांच्या खर्चास कात्री लावण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पावरील खर्चाच्या बाबींवर चर्चा करताना जिल्हा परिषदेच्या आदिवासी भागातील शाळा दुरुस्तीसाठी ५० लाखांचा निधी धरण्यात आला होता. त्यावर हा निधी तोकडा असल्याचे सांगत केवळ आदिवासीच आणि बिगर आदिवासी भागातील शाळांची दुरुस्ती झाली पाहिजे, असे संदीप पाटील, प्रशांत देवरे, भास्कर गावित व शैलेश सूर्यवंशी यांनी सांगितले. सभापती ज्योती माळी यांनी आधीच साडेतीन कोटींचे शाळा दुरुस्तीचे प्रस्ताव पडून असल्याचे सभागृहास सांगितले. त्यावर शिक्षणाधिकारी रहीम मोगल यांनी आधीच्या शाळा दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला जिल्हा नियोजन समितीकडून निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र ऐनवेळी पावसाळ्यात शाळांचे नुकसान झाल्यास तातडीची दुरुस्ती करण्यासाठी ही तरतूद धरण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर आदिवासी भागासाठी ४० लाख व बिगर आदिवासी भागातील शाळा दुरुस्तीसाठी ४० लाखांचा निधी ठेवावा का, अशी विचारणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर व अध्यक्ष जयश्री पवार यांनी सदस्यांना केली. त्यावर सर्वांनी होकार दर्शवित शाळा दुरुस्तीच्या ५० लाखांच्या तरतुदीत आणखी ३० लाख वाढीव तरतूद धरण्यात मंजुरी दिली. प्रशासकीय इमारतीसाठी उदवाहन (लिफ्ट) बसविण्याच्या मुद्द्यावरून सदस्यांमध्ये संमिश्र भावना होती. अखेर हा २५ लाखांचा निधी अन्यत्र वळविण्याची सूचना सदस्यांनी केली. त्याचप्रमाणे मुख्य इमारतीची देखभाल व दुरुस्ती करण्याच्या ४० लाखांच्या तरतुदीतून २० लाख, अल्पबचत अनुदानातून इमारती दुरुस्तीसाठीच्या ७ लाखांतून २ लाख, जि.प. पदाधिकारी निवासस्थान दुरुस्तीतून १० लाख, जि.प. अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्तीतून ५ लाख, तसेच जिल्हा परिषद इमारतीची सुरक्षा व्यवस्था करणे यातून ५ लाख अशी एकूण ६५ लाखांची कपात सुचविण्यात आली. तसेच पंचायत समिती स्तरावरील इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी ठेवण्यात आलेली ५० हजारांची तरतूद दीड लाखाने वाढवून दोन लाख करण्यात आली.(प्रतिनिधी)
इन्फो..
रस्ते दुरुस्तीसाठी पावणे तीन कोटी
बांधकाम विभागातून करण्यात आलेल्या एकूण २ कोटी ८७ लाखांची कपात सरसकट रस्ते देखभाल व दुरुस्तीकडे वळविण्याचा ठराव रवींद्र देवरे यांनी मांडला, तो लगोलग विनाचर्चा मंजूर करण्यात आला.