जिल्हा परिषदेच्या रस्ते दुरुस्तीची ‘वाट’ बिकट

सहा कोटींचा प्रस्ताव : तीन महिने उलटूनही प्रस्ताव पडून

नाशिक : ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी दरवर्षी मंजूर
करण्यात येणारा रस्ता देखभाल दुरुस्तीचा कार्यक्रम डिसेंबर उलटत आला तरी मंजूर न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या नादुरुस्त रस्त्यांची वाट आणखी बिकट होणार असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एक, दोन व तीन मिळून सुमारे सहा कोटी १४ लाखांचा रस्ते देखभाल व दुरुस्तीचा कार्यक्रम सन २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षात मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मुळातच हा प्रस्ताव एप्रिल-मे २०१५ मध्ये शासन स्तरावर पाठविणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात सप्टेंबर उजाडल्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाच्या ग्रामविकास विभागाला मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता.
तत्पूर्वी शासन स्तरावरून जिल्हा परिषदेला हा रस्ते देखभाल दुरुस्तीच्या कार्यक्रमाचा प्रस्ताव वेळेत न पाठविल्यामुळे स्मरणपत्र पाठवून कान उघडणीही करण्यात आली होती. त्यानंतर उशिराने जाग आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने साधारणत: प्रत्येक गटात आठ लाखांच्या रस्ते दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करीत सुमारे सहा कोटी १४ लाखांचा रस्ते देखभाल व दुरुस्तीचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाला पाठविला आहे.
आता डिसेंबर संपत आला तरी जिल्हा परिषदेच्या रस्ते देखभाल व दुरुस्तीच्या प्रस्तावांना अद्याप शासन स्तरावरून मान्यता मिळालेली नाही. केवळ नाशिकच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या रस्ते देखभाल व दुरुस्तीच्या कार्यक्रमास मान्यता मिळाली नसल्याचे वृत्त आहे. मुळातच राज्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांसाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केल्याने यावर्षी रस्ते देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांना कात्री लागणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे एकूणच जिल्ह्णातील गामीण भागातील खड्डे व खाचखळगे असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांच्या नशिबी दुरुस्तीसाठी प्रतीक्षा आली आहे. (प्रतिनिधी)