रस्ते विकासाला निधीचा अडसर

निधीचा प्रश्न : पहिल्या टप्प्यात फक्त ५३ कोटींची कामे

नाशिक : महापालिका महासभेने तीन महिन्यांपूर्वी प्रशासनानेच ठेवलेल्या १९१.४३ कोटी रुपये खर्चाच्या रस्ते विकासकामांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीला निधीचा अडसर ठरत आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रशासनाकडून ५३ कोटी रुपये खर्चाची कामे हाती घेण्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली जात आहे. येत्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद होण्याची प्रतीक्षा नगरसेवकांना असली तरी आर्थिक परिस्थिती पाहता रस्ते विकासाच्या निधीला कात्री लावली जाण्याची शक्यता आहे.
वर्षभरावर महापालिकेची निवडणूक येऊन ठेपल्याने नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी प्रशासनाला रस्ते विकासाची कामे हाती घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर महिन्यात झालेल्या महासभेत १९१.४३ कोटी रुपयांचा रस्ते विकासाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला होता. यामध्ये रस्त्यांच्या खडीकरण, डांबरीकरण तसेच अस्तरीकरण आणि सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांच्याही कामांचा समावेश होता. महासभेनेही सदर प्रस्तावास कोणतीही चर्चा न करता मंजुरी दिली होती. त्यानंतर प्रशासनाने नगरसेवकांकडून त्यांच्या प्रभागातील रस्त्यांच्या कामांची यादी मागविली होती. प्रशासनाची तत्परता पाहता प्रभागातील रस्ते विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा नगरसेवकांकडून व्यक्त केली जात होती. परंतु पहिल्या टप्प्यात बांधकाम विभागाकडून केवळ ५३ कोटी रुपये खर्चाच्या रस्ते विकास कामांच्याच निविदा काढण्यात आल्या असून, उर्वरित कामांबाबत अंदाजपत्रकातील तरतुदींकडे बोट दाखविले जात आहे. महापालिकेचे सन २०१६-१७ या वर्षाचे अंदाजपत्रक आयुक्तांकडून येत्या २५ फेबु्रवारीला स्थायी समितीवर सादर होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाची जमा आणि खर्चाची बाजू पाहता परिस्थिती बिकट असल्याने आयुक्तांकडून रस्ते विकासाच्या कामांना कात्री लावली जाण्याची शक्यता असून पाणीपुरवठा, आरोग्य, स्वच्छता या विषयांना प्राधान्य मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद न झाल्यास प्रशासनासह सत्ताधारी मनसेला सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)