अधिकारावरून आरोग्य, ग्रामविकासमध्ये जुंपणार

रजा मंजुरी घोटाळा : जिल्हा परिषद लिहिणार पत्र

 नाशिक : साधारणत: २२ वर्षांपूर्वी १९९४ साली शासनाने काढलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीचे अधिकार आपल्याकडे ठेवू पाहणाऱ्या आरोग्य उपसंचालकांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने राज्य शासनाला पत्रव्यवहार करण्यात येणार असून, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण प्रमुख म्हणून कार्यरत ठेवावे, त्याबाबत आरोग्य उपसंचालकांना नेमक्या कोणत्या नियमानुसार रजा मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले? यासह अन्य बाबींचा ऊहापोह या पत्राद्वारे जिल्हा परिषदेचे प्रशासन राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे समजते. काही दिवसांपूर्वीच माहितीच्या अधिकारान्वये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीचा घोटाळा जिल्हा परिषदेत उघड झाला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन अशी नियमबाह्ण परस्पर रजा मंजूर करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनातूनही नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच रजा मंजुरीच्या प्रकरणात काही अनियमितता झाली असेल, तर संबंधितांकडून अशा अनियमितता झालेल्या रकमेची वसुली करण्याचा ठरावही जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला आहे.
मोहाडी येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. पी. सावंत यांची ६१ दिवसांची दीर्घकालीन रजा अधिकार नसताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे यांनी परस्पर मंजूर करून सुमारे दीड ते दोन लाखांचे रजा मंजुरीची देयके काढली. वस्तुत: रजा मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व स्थायी समितीला असताना त्यांच्या अधिकारावर गदा आणून जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी परस्पर रजा मंजूर केल्याने जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात तो चर्चेचा विषय ठरला होता. निफाड तालुक्यातील आरोग्यसेविकांच्या नियमबाह्ण बदल्याही आता चर्चेत आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)