बाजार समित्यांच्या नियमनमुक्तीचा फेरविचार?

पुण्यात बैठक : मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेनंतर निर्णय

नाशिक : सहकार क्षेत्रातील बाजार समित्यांना नियमन मुक्त करताना खासगी बाजारांना मात्र या नियमनातील कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय अन्यायकारक तर आहेच, परंतु सरकारच्या निर्णयामुळे बाजार समित्या मोडीत निघून, व्यापारी व शेतकऱ्यांचेही अतोनात नुकसान होण्याची बाब राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना पटवून देण्यात बाजार समित्या यशस्वी झाल्याने या कायद्याबाबत फेरविचार करण्याचे सूतोवाच देशमुख यांनी पुणे येथे झालेल्या संयुक्त बैठकीत केले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शरद पवार यांची बैठक आयोजित करण्याचेही मान्य करण्यात आले.
मांजरी येथे वसंतदादा इन्स्टिट्यूट येथे राज्यातील बाजार समित्यांचे संचालक, पणन संचालकांची संयुक्त बैठक सुभाष देशमुख, शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी बाजार समित्यांनी आडत रद्द झाली पाहिजे या मताशी सहमती दर्शविली, परंतु आडत मुक्त करण्याच्या नादात सरकार शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर टाकत असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फसवणूकीचीशक्यता असल्याचे सांगितले. व्यापाऱ्यांकडून लुबाडणूक तर होईलच, परंतु शेतकरी सुरक्षित राहणार नाही याची काही उदाहरणेही सादर केली. खुल्या बाजारात शेतकरी कोठेही माल विकू शकतो, परंतु बाजार समितीत शेतकऱ्याने माल आणला तर त्याला कायदेशीर मार्गानेच विक्री करावी लागेल, असे सांगून खासगी बाजारात सेवाकराच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळले जात असल्याने ती शेतकऱ्यांची फसवणूकच कशी टाळता येईल, असा सवालही करण्यात आला. त्यावर पणन मंत्र्यांनी पणन संचालक तोष्णीवाल यांना विचारणा केली असता, त्यांनीही त्यास दुजोरा दिला. त्यामुळे खासगी बाजार समित्यांनाही तोच न्याय लावण्याला देशमुख यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली.
या बैठकीत शरद पवार यांनी, शेतकऱ्याने शेती करावी की व्यापार करावा, असा सवाल उपस्थित करून बाजार समित्यांमध्ये आडतदार ठेवावाच लागेल, अशी भूमिका मांडली. राजकीय हेतूने बाजार समित्यांची यंत्रणा मोडीत काढण्यापेक्षा बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करा, अशी सूचना केली. व्यापारी व शेतकरी अशा दोघांच्या हिताचा विचार केला जावा, तसे न केल्यास कोट्यवधी रुपये कर्ज घेऊन बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मार्केटमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्या बाजार समित्या मोडून पडतील अशी भीती व्यक्त केली. त्यावर सरकार लवकरच नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचा फेरविचार करेल, तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेतली जाईल. असे सांगितले. या बैठकीस मुंबईचे व्यापारी अशोक हांडे, सोहनलाल भंडारी, देवीदास पिंगळे, राजेंद्र डोखळे, पंढरीनाथ थोरे यांच्यासह राज्यातील बाजार समित्यांचे संचालक उपस्थित होते.