लाचखोरांना ‘महसूल’चे अभय

निलंबितांवर मेहेरबानी : सुरस कथांचे चर्वण

नाशिक : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भिंतीवर ‘लाच देणे-घेणे गुन्हा’ असल्याचे ठिकठिकाणी फलक पोलीस खात्याने लावले असले तरी, या कार्यालयात ‘देण्या-घेण्या’शिवाय कोणतेही काम होत नसल्याचे दोन दिवसांपूर्वीच्या घटनेवरून स्पष्ट झाले असून, विशेष म्हणजे महसूल खात्याने अशा ‘देणे-घेणे’ करणाऱ्यांना कायमच अभय देत पाठराखण केल्याची उदाहरणे व त्यामागच्या सुरस कथा चवीने चघळल्या जात आहेत.
दोन दिवसांपूर्वीच्या लाचप्रकरणाने पुरवठा विभागाची पुरती अब्रू गेली असली तरी, त्याचे कोणतेही सोयरसूतक न बाळगता, सातपुते यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने अटक केल्यानंतर त्यांना निलंबित न करता थेट कामावर रुजू करून घेण्याची चाचपणी अवघ्या काही तासांतच पुरवठा खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यासाठी गेल्या आठवड्यात लाच प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या रवींद्र मोरे नामक त्र्यंबकेश्वरच्या तलाठ्याबाबत अवलंबिलेल्या पद्धतीचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता पाहता, प्रयत्न सोडून देण्यात आला. मात्र लाच प्रकरणात निलंबित झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर मेहेरबानी करण्याची ही पहिलीच वेळ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्र्यंबकेश्वर येथे काही महिन्यांपूर्वी लाच प्रकरणात पकडलेल्या रवींद्र सोनवणे नामक तलाठ्याला प्रशासनाने सेवेतून निलंबित केले खरे, परंतु सोनवणे याचे मुख्यालय त्र्यंबकेश्वर हेच ठेवल्याने सेवेतून निलंबित सोनवणे दररोज त्र्यंबकेश्वर तहसीलमध्येच मुक्काम ठोकत आहे. त्यामुळे सोनवणे याच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करणाऱ्यांवर दबाव येऊ लागला आहे. लाच प्रकरणात अटक व निलंबित होवूनही आपण त्र्यंबक तहसीलमध्येच कार्यरत आहोत, असा संदेश देण्यात सोनवणे यशस्वी झाले आहेत. त्यासाठी त्यांनी महसूल खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आभारही मानले आहेत. मात्र लागोपाठच्या दोन घटना त्र्यंबकेश्वर येथे घडूनही लाच प्रकरणातील दोषींबाबत प्रशासन अवलंबित असलेल्या भूमिकेवरही संशय घेतला जात आहे. (प्रतिनिधी)