देवळाली, बोरगडच्या लष्करी हद्दीलगत बांधकामांना निर्बंध

देवळाली आणि बोरगड येथील संरक्षण खात्याच्या क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देण्याच्या गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून रखडलेल्या मुद्द्यांचे अखेर संरक्षण खात्यामार्फत निराकरण झाले असून, त्या अंतर्गतच महापालिका आयुक्तांनी शनिवारी (दि.१९) निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार संरक्षण खात्याच्या भूमिपासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय करण्यात आलेले नाही, तर १०१ पासून पाचशे मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात अवघे तीन मजल्यांपर्यंतच बांधकाम अनुज्ञेय करण्यात असेल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देगमे यांचे आदेश, पाचशे मीटर क्षेत्रात मर्यादित विकासकामे

मनोज मालपाणी ।
नाशिकरोड : देवळाली आणि बोरगड येथील संरक्षण खात्याच्या क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देण्याच्या गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून रखडलेल्या मुद्द्यांचे अखेर संरक्षण खात्यामार्फत निराकरण झाले असून, त्या अंतर्गतच महापालिका आयुक्तांनी शनिवारी (दि.१९) निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार संरक्षण खात्याच्या भूमिपासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय करण्यात आलेले नाही, तर १०१ पासून पाचशे मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात अवघे तीन मजल्यांपर्यंतच बांधकाम अनुज्ञेय करण्यात असेल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहरात देवळाली परिसरात संरक्षण खात्याच्या परिघात बांधकाम करण्यास अचानक संरक्षण खात्याने आक्षेप घेतल्याने दोन ते तीन वर्षांपासून वाद निर्माण झाला होता. केंद्र शासनाच्या संरक्षण खात्याने देशभरात ज्या ठिकाणी संरक्षण खात्याचे स्टेशन्स आहेत. त्याठिकाणी संरक्षण खात्याच्या मिळकतींच्या परिघात बांधकामदेखील करण्यात येत होते. मात्र तीन ते चार वर्षांपूर्वी संरक्षण खात्याच्या वतीने बांधकामांना रोखण्याचे आणि हा बफर्स झोन असल्याचे सांगणे सुरू केल्याने वाद सुरू झाला होता. संरक्षण खात्याच्या जागेच्या हद्दीपासून पाचशे मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात बांधकाम
असेल तर त्याठिकाणी बांधकाम परवानग्यादेखील महापालिकेने रोखल्या होत्या आणि यासंदर्भात आलेले बांधकामांचे प्रस्ताव थेट संरक्षण खात्याकडे पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे विकासक आणि जागामालक संतप्त झाले होते. महापालिका आणि संरक्षण खात्याकडून याबाबत स्पष्टीकरण केले जात नव्हते. विशेष म्हणजे संरक्षण खात्याने देशभरातील संरक्षण क्षेत्राच्या ताब्यातील मिळकतींच्या लगत बांधकामाचे धोरण ठरविताना शंभर ते पाचशे मीटर क्षेत्रात बांधकाम निषिद्ध केले त्या यादीत नाशिकचे नावच नव्हते. त्यामुळे नाशिकमध्ये अकारण अडवणूक होत असल्याची विकासकांची तक्रार होती.
दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या घोळाबाबत आता देवळालीचे स्टेशन कमांडंट यांनी महापालिकेला पत्र पाठविले असून, त्याच्या संदर्भान्वये आयुक्तराधाकृष्ण गमे यांनी शनिवारी (दि.१९) आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यानुसार संरक्षण विभागाच्या हद्दीपासून शंभर मीटरपर्यंत कोणत्याही प्रकारची बांधकाम परवानगी अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये, असे नमूद केले आहे. तर १०१ ते ५०० मीटरपर्यंत तळमजला+तीन मजले, पार्किंग+तीन मजले याप्रमाणे बांधकाम परवानगी अनुज्ञेय राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या दृष्टीने हा विषय मिटला आहे.
ती मिळकत डेड इन्व्हेस्टमेंट
देवळाली परिसरात संरक्षण खात्याच्या मिळकतीपासून शंभर मीटर क्षेत्र बफर्स झोन असून, त्यामुळे त्याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे सर्व मिळकती डेड होणार आहे. संरक्षण खात्याने निषिद्ध क्षेत्र ठेवावे मात्र त्यासाठी जे खासगी क्षेत्र वाया जाणार आहे. त्यासाठी प्रचलित बाजारभावानुसार भरपाई देण्यात यावी, अशी मिळकत मालकांची मागणी असून, त्यावर मात्र कोणताही निर्णय झालेला नाही.