संदीप भालेराव, नाशिक : केंद्राच्यावतीने राबविण्यात येणारी पी.एम. किसान योजना कोणी राबवावी याबाबत कृषी आणि महसूल विभाग नेहमीच आमने सामने आलेले आहेत. अशातच राज्य शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही योजना पूर्णपणे कृषी विभागानेच राबवावी असे स्पष्ट आदेशच देण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा हात देणाऱ्या दोन योजना दोन स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत राबविल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकऱ्यांना निश्चित असे उत्पन्न मिळवून देण्याकरिता केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. केंद्राच्यावतीने राज्यात राबविण्यात येत असलेली ही योजना महसूल यंत्रणेच्या माध्यमातून राबविली जात आहे. वर्षाला सहा हजार रुपये तीन टप्प्यात देणारी ही योजना महसूल विभागाकडून राबविली जाते. मात्र शेतकऱ्यांसाठी असलेली ही योजना कृषी विभागाने राबविली पाहिजे असे महसूल कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे तर आर्थिक मदतीशी निगडित बाब असल्याने आणि महसूल विभागाकडेच जमिनीचे रेकॉर्ड असल्याने महसूल विभागाने योजना राबवावी असा अंतर्गत वाद आहे. महसूल आणि कृषी मंत्र्यांपर्यंत दोन्ही विभागाने आपापले म्हणणे मांडले आहे.
मात्र अजूनही पीएम किसान योजना महसूल विभागाकडूनच राबविली जात आहे. आता नमो शेतकरी योजना कृषी विभागाकडून राबविली जाणार असून या विभागाकडे सदर योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी आयुक्तांची राहाणार आहे. कृषी विभागाने याबाबतचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सादर करावा असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’अंमलजबावणी
पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै २०००दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०००
तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्च २०००