जबाबदारी निभावणेच खरे जिकिरीचे !

विधानसभांच्या निवडणुकांपासून ते महापालिकेपर्यंत, अधिकतरवेळी राजकीय बदलांच्या वाटा चोखाळणाऱ्या नाशिककरांनी यंदा महापालिकेत भाजपाला संधी दिली असतानाच जिल्ह्यातील मतदारांनी जिल्हा परिषदेसाठी शिवसेनेला सर्वाधिक पसंती दिल्याने दोन्ही ठिकाणी अपेक्षेप्रमाणे परिवर्तनाचे चक्र फिरून गेले आहे.

किरण अग्रवाल

 

लोकसभा,विधानसभांच्या निवडणुकांपासून ते महापालिकेपर्यंत, अधिकतरवेळी राजकीय बदलांच्या वाटा चोखाळणाऱ्या नाशिककरांनी यंदा महापालिकेत भाजपाला संधी दिली असतानाच जिल्ह्यातील मतदारांनी जिल्हा परिषदेसाठी शिवसेनेला सर्वाधिक पसंती दिल्याने दोन्ही ठिकाणी अपेक्षेप्रमाणे परिवर्तनाचे चक्र फिरून गेले आहे. आता या परिवर्तनामागे असलेल्या प्रेरणांची यापुढील काळात दखल घेतली जाणे गरजेचे आहे. नाशिक महापालिकेत ह्यमनसेह्णने व जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्तेने गेल्या पंचवार्षिक काळात जो प्रभावहीन कामकाजाचा प्रत्यय आणून दिला होता त्यामुळे या पक्षांचा यंदा ह्यनिकालह्ण लागणे अपेक्षितच होते. पण महापालिकेतील सत्तांतरासाठी शिवसेना सर्वाधिक आतुर असताना मतदारांनी ह्यकमळह्ण हाती घेत भाजपाला स्पष्ट बहुमत दिल्याने सेनेच्या राजकीय अरेरावीला चपराक बसून गेली आहे. मतदारांना गृहीत धरून चालणे कसे धोकेदायक ठरू शकते हेही यातून लक्षात यावे. कारण जनमत आपल्याच बाजूने असल्याच्या गैरसमजातून शिवसेनेनेही उमेदवारी वाटपात मनमानी केली. त्यामुळे वरवर जे दिसत होते ते खरे नव्हते, किंबहुना फसवेच होते; हे जसे निवडणूक निकालाने दाखवून दिले आहे तसे मतदारांच्या मनाचा ठाव घेणे अवघड असल्याचा धडाही शिकवून दिला आहे. तथापि कसल्याही विकासाच्या मुद्द्याखेरीज केवळ भाजपाविरोध व तोदेखील शिवराळ पातळीवर केला गेल्यामुळेही शिवसेनेला नाशिककरांनी फटकारल्याचे म्हणता येणारे आहे. निवडणूक लढण्यासाठी म्हणून भाजपानेही राजकीय प्रवाहपतितता केली. निष्ठावंतांना टाळून ऐनवेळी बाहेरून आलेल्यांना व नेत्यांच्या नातलगांना मोठ्या प्रमाणात तिकिटे दिली तसेच निष्ठा-तत्त्वांचे सोवळे सोडून काही गुंडांनाही पावन करून घेतले; परंतु केंद्र व राज्याच्या सत्तेच्या अनुषंगाने विकासासाठी नाशिक दत्तक घेण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा परिणाम करून गेली. गेल्यावेळी असेच आश्वासन राज ठाकरे यांनी दिले होते; परंतु केंद्र व राज्यातील सत्तेशी असलेल्या विरोधातून मनसेला सुमारे वर्षभर आयुक्तच मिळू न शकल्याने विकास खोळंबल्याची तक्रार अनुभवून झालेल्या नाशिककरांनी यंदा शहाणे होत सर्वस्तरीय ह्यसत्तेशी सामीलकीह्ण ठेवण्याची भूमिका घेतली. भाजपाला जे यश लाभले ते त्यामुळेच. बाकी विरोधकांचा म्हणजे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा विरोध तसाही उरलेला नव्हताच. स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव व पक्ष संघटनात्मक पातळीवरील दुबळेपण, यामुळे या दोघांनीही ऐनवेळी आघाडी केली असली तरी त्यांच्या दृष्टिपथात अवघे एक-एक आकडीच माफक यश होते. अर्थात तेदेखील पक्षाचे न म्हणता विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या व्यक्तिगत प्रभावातून लाभलेलेच आहे ही वास्तविकता त्या पक्षांनाही नाकारता येऊ नये. शेवटी मतदार हा ह्यराजाह्णच आहे, त्यामुळे आभासी चित्राला न भुलता कौल देण्याचे राजकीय भान त्याला आले आहे असाच या निकालाचा अर्थ घेता यावा. गुंडशरणतेची भीती कितीही बाळगली गेली असली तरी काही कुख्यातांना घरी बसविण्याची जी समजदारी दाखविली गेली त्यातूनही हेच स्पष्ट व्हावे. तेव्हा, त्या भानाची जाणीव ठेवत आता दिलेल्या शब्दांना जागण्याची जबाबदारी भाजपाची आहे. ती जिकिरीचीही आहे. दुर्दैवाने एकीकडे महापालिकेचा निकाल हाती येत असताना दुसरीकडे वादग्रस्त ठरलेली शहर विकास नियंत्रण नियमावलीही लागू झाली आहे. ह्यकथनीह्ण व ह्यकरनीह्णतील अंतर त्यातून उघड झाले. या व अशा बाबी अपेक्षाभंगाची जाणीव करून देणाऱ्या असतात. तसे होऊ नये म्हणजे झाले. जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत म्हणायचे तर, तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावहीन कामांचा फटका तर राष्ट्रवादीला बसलाच; पण पक्षात सुरू असलेला वर्चस्ववादही पक्षाला डुबवून गेला. मध्यंतरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांबाबत सुरू झालेल्या कागाळ्या विचारात घेऊन पक्षाचे पहिले जिल्हाध्यक्ष राहिलेल्या ज्येष्ठाकडे या निवडणुकीसाठी उमेदवार निवड समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली गेली होती. पण ज्यांच्याकडे मोठ्या आशेने पाहात खुद्द पवारांनी बदल घडवून आणला त्यांच्याच दिंडोरी तालुक्यात सहापैकी एकाही गटात पक्षाला विजय मिळविता आला नाही. विशेष म्हणजे त्यांच्या या गृहतालुक्यात आमदारही राष्ट्रवादीचेच आहेत तरी वाताहत झाली. मालेगाव, नांदगाव, सिन्नर, त्र्यंबक, सुरगाणा, पेठ तालुकेही निरंक राहिलेत. निवडणूक घोषणेच्या कितीतरी आधी पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी गटवार बैठका घेऊन वातावरण निर्मिती केली होती; पण तिकीट वाटप करताना त्या मेळाव्यातील कानोसा गृहीत धरला गेलेला दिसला नाही. शिवसेनेचे ग्रामपातळीपर्यंत केडर असूनही ते एकतर्फी लढत राहिले. पक्ष पातळीवरचे पाठबळ त्यांना लाभू शकले नाही. परिणामी भाजपाने काहीशी संधी घेत राष्ट्रवादी व शिवसेना या दोघांत आपली जागा बऱ्यापैकी निर्माण केली. तेव्हा आता सत्तेची गणिते कशीही अगर कुणाबरोबरही जुळोत, परंतु सत्ताबदलाच्या कारणांमागे मतदारांच्या ज्या अपेक्षा राहिल्या आहेत त्यांच्या पूर्ततेची जबाबदारी निभावली जाणे गरजेचे आहे. नाशिक महापालिकेत नवनिर्माण करून दाखविल्याचे राज ठाकरे यांनी सर्वत्र सांगितले; परंतु ते निर्माण अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर झाले. तत्पूर्वी नाशिकला जणू वाऱ्यावर सोडले गेल्याचे चित्र होते. त्यातूनच जे पक्ष सोडून गेले त्याबाबत भलतीच बेफिकिरी दाखविली गेली. ह्यमी आहे नाह्ण, या भ्रमात राहिलेल्या नेतृत्वाला अखेर ऐनवेळी अगदीच नवख्यांना घेऊन या निवडणुकीला सामोरे जाण्याची वेळ आली. तीच मनसेला पराभवाकडे घेऊन जाण्यास कारणीभूत ठरली. आदिवासी पट्ट्यातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या तब्बल ३४ जागांवर लक्ष केंद्रित न करू शकल्याने जिल्हा परिषदेत भाजपा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. शिवसेनेने तेथे १५ जागा पटकावल्या तर भाजपास अवघ्या चारच मिळविता आल्या. पक्षाचे हॅट्ट्रिक करणारे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण याच पट्ट्याचे प्रतिनिधित्व करीत असतानाही असे घडल्याने आदिवासी भागातील भाजपाची संघटनात्मक कुपोषितावस्था स्पष्ट होऊन गेली आहे. नाशकातील भाजपाच्या तीन आमदारांची तोंडे तीन दिशांना असल्याचे जगजाहीर असल्याने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशकात तळ ठोकून प्रभावी प्रचार यंत्रणा राबविली. तिकीट वाटपाबाबत शहराध्यक्षांवर आरोप झाल्याने स्वकीयांची नाराजी मोठी होती; पण पालकमंत्र्यांनी ती दूर करण्यात मोठी भूमिका निभावली, त्यामुळेही भाजपाचे यश अधिक सुकर ठरले. गेल्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका अदा करणारे मातब्बर नेते छगन भुजबळ यंदा कारागृहात असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रवादी हबकल्यासारखी होती, त्याचा फटका त्या पक्षाला व आघाडीलाही बसला. काँग्रेस राष्ट्रवादीची गावपातळीपर्यंत यंत्रणा असूनही व दोघांनी आघाडी करूनही संयुक्तपणे प्रभावी प्रचार यंत्रणा राबविता न आल्याने या पक्षाच्या उमेदवारांना जणू स्वबळावरच लढावे लागले, प्रामुख्याने त्याचा फटका या दोन्ही पक्षांना दोन्ही संस्थांमध्ये बसला. अतिशय वेगाने विकसित होत असलेल्या नाशिकला आपली पारंपरिक ओळख जपत ह्यस्मार्टह्ण होण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीचा हात लाभणे अपेक्षित आहे. आजवर असलेले भुजबळांसारखे स्थानिक नेतृत्व ह्यआतह्ण गेल्याने त्यासाठी उपयोगी ठरू शकणारा चेहरा उरला नाही. त्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे केलेली नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा महत्त्वाची ठरली. भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनाही अनपेक्षित असलेले सुस्पष्ट बहुमत मिळवून देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले हेच आश्वासन मुख्यत्वे कारणीभूत ठरले.