कृषी वीजबिल वसुलीला मेपर्यंत मुदतवाढीचा ठराव

राज्य सरकारने कृषिविषयक धोरणात शेतकऱ्यांकडील वीजबिल वसुलीसाठी मार्चअखेरपर्यंत मुदत दिली असली तरी, अद्याप शेतकऱ्यांकडे रब्बीचे पैसेच मिळालेले नसल्याने वीजबिल वसुलीसाठी मे २०२१पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, असा ठराव स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. 

ठळक मुद्देस्थायी समिती बैठक : वीजपुरवठा खंडित न करण्याची सूचना

नाशिक : राज्य सरकारने कृषिविषयक धोरणात शेतकऱ्यांकडील वीजबिल वसुलीसाठी मार्चअखेरपर्यंत मुदत दिली असली तरी, अद्याप शेतकऱ्यांकडे रब्बीचे पैसेच मिळालेले नसल्याने वीजबिल वसुलीसाठी मे २०२१पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, असा ठराव स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. 
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यात कृषिविषयक वीज धोरणावर चर्चा करण्यात आली. ज्या भागातील ट्रान्सफार्मर दुरुस्त करायचे असेल त्या भागातील शेतकऱ्यांनी किमान थकीत वीजबिलाच्या ८० टक्के रक्कम भरणे क्रमप्राप्त असल्याचे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. त्याला सदस्यांनी आक्षेप घेतला. शेतकऱ्यांचे रब्बीचे पीक हाता-तोंडाशी आलेले असताना निव्वळ विजेअभावी पिकाला पाणी न देता आल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची भावना डॉ. आत्माराम कुंभार्डे तसेच अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थकीत बिल भरण्यासाठी मार्च नव्हे तर मे महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करून तसा ठराव शासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
यावेळी निफाड तालुक्यातील काेल्ड स्टोरेजला पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा होत नसल्याची तक्रार अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी केली. त्याबाबतचा प्रस्ताव वीज कंपनीला देण्यात आला असून, त्याचे काय झाले, अशी विचारणाही त्यांनी केली.
बसेसअभावी विद्यार्थ्यांचे हाल
शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्यात आली असली तरी, ग्रामीण भागातील बसेस अद्यापही बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयात जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत असून, विद्यार्थ्यांनी गेल्यावर्षी पास काढले आहेत. परंतु त्याची वैधता वाढवून दिली जात नसल्याबद्दल महेंद्रकुमार काले यांनी नाराजी व्यक्त केली. शाळा सरू झाल्याने आता ग्रामीण भागातील बसेस सुरू कराव्यात, असा ठरावही यावेळी करण्यात आला.