आउटसोर्सिंगला विरोध; नोकरभरतीचा आग्रह

आस्थापना परिशिष्टावरील मंजूर पदे आउटसोर्सिंगने अथवा मानधनावर भरती करता येतात काय, असा सवाल उपस्थित करत महापालिकेच्या मंगळवारी (दि.२१) झालेल्या महासभेत सभागृहाने एकमुखाने आउटसोर्सिंगला विरोध दर्शवित थेट नोकरभरती करण्याचाच आग्रह सदस्यांनी धरला.

ठळक मुद्देमहासभेत एकमुखाने आउटसोर्सिंगला विरोधपदे आउटसोर्सिंगने भरता येत नाहीतप्रस्ताव दुरुस्तीसह पुन्हा ठेवण्याची सूचना

नाशिक : आस्थापना परिशिष्टावरील मंजूर पदे आउटसोर्सिंगने अथवा मानधनावर भरती करता येतात काय, असा सवाल उपस्थित करत महापालिकेच्या मंगळवारी (दि.२१) झालेल्या महासभेत सभागृहाने एकमुखाने आउटसोर्सिंगला विरोध दर्शवित थेट नोकरभरती करण्याचाच आग्रह सदस्यांनी धरला. यावेळी, वैद्यकीय विभागाने आउटसोर्सिंग आणि मानधनावर भरती करण्याचा ठेवलेला प्रस्ताव परत माघारी पाठवत दुरुस्तीसह पुन्हा पुढच्या महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी प्रशासनाला दिले.  महासभेत वैद्यकीय विभागासाठी आस्थापनेवर तांत्रिक स्वरूपाची वैद्यकीय अधिकारी ही ३२ पदे मानधनावर, तर विविध संवर्गांतील सुमारे २५० पदे आउटसोर्सिंग एजन्सीद्वारे नेमण्यासाठी पाच कोटी ५८ लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला आक्षेप घेताना गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले, आस्थापना परिशिष्टावर मंजूर असलेली पदे आउटसोर्सिंगने भरता येत नाहीत. जी पदे मंजूर नाहीत ती सुद्धा प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेली आहेत.  आउटसोर्सिंगने भरती केल्यास आरक्षित पदांना धोका पोहोचतो. हेडनर्स, नर्स पुरविणे हे आउटसोर्सिंगने कसे भरता येऊ शकते, असा प्रश्नही बग्गा यांनी उपस्थित केला. प्रशासन उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी जी पदे मंजूर नाहीत ती आउटसोर्सिंगने भरता येणार नसल्याचा खुलासा करताना इतर पदे मात्र आउटसोर्सिंगने भरता येत असल्याचे नमूद केले. स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी सांगितले, आतापर्यंत २२०० कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. परंतु, खर्च वाढला म्हणून भरती करायची नाही, हे अन्यायकारक आहे.  सदर प्रस्ताव दुरुस्तीसह पुन्हा ठेवण्याची सूचना त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी आउटसोर्सिंगला विरोध दर्शवित आस्थापनेवरील मंजूर पदे भरण्यासाठी आग्रह धरला.  राहुल दिवे यांनी आउटसोर्सिंगद्वारे भरतीप्रक्रियेत आरक्षणाला धक्का पोहोचणार असेल तर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. सतीश कुलकर्णी, कॉँग्रेस गटनेता शाहू खैरे, दिनकर आढाव, राष्टÑवादीचे गटनेता गजानन शेलार, शशिकांत जाधव यांनीही आउटसोर्सिंगऐवजी मंजूर असलेली रिक्त पदे पदोन्नतीने व थेट सरळ सेवा पद्धतीने भरण्याची सूचना केली. सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी नोकरभरतीसाठी प्रशासनाचीच मानसिकता नसल्याचा आरोप केला. अखेर महापौर रंजना भानसी यांनी सदरचा प्रस्ताव परत पाठवून देत नव्याने रोष्टरप्रमाणे भरतीचा प्रस्ताव ठेवण्याचे आदेशित केले. प्रभारी आयुक्तांचे स्पष्टीकरणप्रभारी आयुक्त म्हणून कार्यभार सांभाळणारे जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी सदस्यांच्या शंकांबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले, सदर आउटसोर्सिंगद्वारे होणाºया भरतीप्रक्रियेत कुठेही आरक्षणाला धक्का पोहोचणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने घेतलेली आहे. नियमानुसार, आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांहून अधिक होत असेल तर नोकरभरती करता येत नाही. परंतु, महापालिकेने उत्पन्नात वाढ करण्यावर भर दिला, तर नोकरभरतीला मान्यता मिळू शकते, असा सल्लाही राधाकृष्णन यांनी दिला. महापालिकेत बेकायदेशीर काममहापालिकेत प्रशासनाकडून कशाप्रकारे बेकायदेशीर काम सुरू आहे, याचा पाढाच गुरुमित बग्गा यांनी वाचला. बग्गा यांनी सांगितले, शहर अभियंता, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी ही पदे प्रभारी असून, त्यांचा कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक झालेला आहे. उपआयुक्ताची दोन पदे रिक्त आहेत. सहायक आयुक्तपदाची दोन पदे भरली परंतु, त्यांच्याकडे विभागीय अधिकारीपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. संगणक विभागातील पाचही पदे रिक्त आहेत. एकूणच महापालिकेतील २५ टक्के पदे रिक्त असल्याचे सांगत ती भरण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे बग्गा यांनी स्पष्ट केले.