रहिवास क्षेत्रात दुपटीने वाढ

विकास आराखडा : पायाभूत सुविधा पुरवताना मनपावर पडणार ताण

नाशिक : राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या शहर विकास आराखड्यात ७७ आरक्षणांमध्ये सुधारणा करतानाच रहिवास क्षेत्रात दुपटीने वाढ केली आहे. यापूर्वीच्या विकास आराखड्यात एकूण क्षेत्रफळाच्या २१ टक्के रहिवास क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते, तर ४८ टक्के क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले होते. सुधारित आराखड्यात काही आरक्षणांमध्ये बदल करत ते रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आल्याने भविष्यात विस्तारणाऱ्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविताना महापालिकेवर प्रचंड आर्थिक ताण पडणार आहे. राज्य शासनाने सोमवारी भागश: शहर विकास आराखडा मंजूर करताना ७७ आरक्षणांमध्ये सुधारणा कायम केल्या आहेत, तर ७९ आरक्षणांसंबंधी दुरुस्त्या सुचवत त्यासाठी सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. आराखड्यात काही आरक्षणांमध्ये सुधारणा करताना शासनाने रहिवास क्षेत्रात वाढ करत शहराच्या वाढत्या विस्तारीकरणाला एकप्रकारे प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात शहरात नवीन वसाहतींच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्रालाही चांगल्या प्रकारे बूस्ट मिळणार आहे. नाशिक शहराचे एकूण क्षेत्रफळ २६७.४८ चौ.कि.मी. असून, सन २०१६ ची अंदाजित लोकसंख्या २४ लाख ५० हजार गृहीत धरूनच आराखडा तयार करण्यात आला आहे, तर सन २०३६ ची अंदाजित लोकसंख्या ३४ लाख गृहीत धरण्यात आली आहे. शहराचा भविष्यात होणारा विस्तार व वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून रहिवास क्षेत्रात वाढ करण्याचा आणि त्यासाठी स्वतंत्र टाऊनशिप साकारण्याबाबतचा प्रस्ताव आराखडाकार नगररचनाचे सहायक संचालक प्रकाश भुक्ते यांनी दिला होता. त्यानुसार, त्याचे बरेचसे प्रतिबिंब नवीन विकास आराखड्यात पडल्याचे दिसून येत आहे. सन १९९६ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात २१ टक्के रहिवास क्षेत्र होते तर भुक्ते यांनी ते ४८ टक्के इतके प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे रहिवास क्षेत्रात वाढ होणार असल्याने भविष्यात सोयी-सुविधा पुरविताना महापालिकेवर प्रचंड ताण पडणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त शहरात मोठ्या प्रमाणावर रिंगरोड झाल्याने कनेक्टीव्हीटी वाढली आहे. त्यामुळे साहजिकच शहराच्या बाहेरील हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर विकासाला वाव आहे. त्यातून आराखड्यात रहिवास क्षेत्रात वाढ केल्याने महापालिकेला नागरी सुविधा पुरवाव्या लागतील.