मलनिस्सारण केंद्रांच्या आरक्षणात फेरबदल?

संशय : विभागीय आयुक्तांकडून पालिकेला विचारणा

नाशिक : गोदावरी नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी महापालिकेने पिंपळगाव खांब आणि गंगापूर येथे दोन मलनिस्सारण केंद्र तयार करण्याच्या जागेचे आरक्षण बदलले असून, ते पब्लिक अ‍ॅमिनिटी असे नव्या विकास आराखड्यात दर्शविल्याने पालिकेच्या भूमिकेविषयी संशय निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी विभागीय आयुक्तांकडे माहिती मागितल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनीदेखील महापालिका आयुक्तआणि नगररचना विभागाच्या संचालकांकडे यादी मागितली होती.
गोदावरी नदीत प्रक्रियेशिवाय मलजल सोडले जात असल्याने प्रदूषण होत असल्याने पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, महापालिकेने गंगापूर आणि पिंपळगाव खांब येथे मलजल प्रक्रिया केंद्र प्रस्तावित केले आहेत. महापालिकेने ही माहिती उच्च न्यायालयात दिली असून, आरक्षित जागेवर केंद्र बांधण्यासाठी तसेच भूसंपादनासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून निधी मिळाला आहे. असे असताना आता गेल्या ९ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शहर विकास आराखड्यात या मलनिस्सारण केंद्रांच्या जागेच्या आरक्षणात बदल करून ते पब्लिक अ‍ॅमेनिटीज असे करण्यात आले आहे.  अगोदरच्या आरक्षणाच्या नाव बदलाने महापालिकेला तेथे अशाप्रकारचे केंद्र बांधण्यात अडचणी नसल्या तरी अचानक नाव बदलण्याचे कारण काय? असा प्रश्न गोदावरी प्रकरणातील जनहित याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी केला आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणात कोणताही प्रकारचा बदल करायचा असेल तर उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन बदल करावा, अशी विनंती पंडित यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. (प्रतिनिधी)