आयुर्वेदामधील आरक्षण डावलण्याचा घाट

आरोग्य विद्यापीठ; आयुर्वेद संचालनालयाचेही दुर्लक्ष

नाशिक : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमधील अध्यापकपदाची भरती करताना संबंधित संस्थाचालक आरक्षण डावलण्याचा प्रकार करीत असल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाच्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून अध्यापकपदांची खैरात खुल्या प्रवर्गासाठी करीत असल्याचा आरोप काही जागृक प्राध्यापकांनी केला आहे .
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक पदे भरती करताना आरोग्य विद्यापीठाची रितसर मान्यता घ्यावी लागते. विद्यापीठाला वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करावी लागते. शिक्षक पद भरतीवर आयुर्वेद संचालक, आयुर्वेद विभाग यांचेदेखील लक्ष असते. आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयामधील संवर्गानुसार शिक्षकांची एकूण ११२ रिक्त पदे भरण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यासाठी शासनाने एक परिपत्रकही काढले होते. राहिलेला अनुशेष रोस्टरनुसार भरण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. हे पत्रक सर्वच अकृषिक विद्यापीठांनाही लागू होते. त्यानुसार आरोग्य विद्यापीठाने संबंधित आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयांना रोस्टर भरण्याचे आदेश दिले होते; परंतु संस्थाचालकांनी सदर निर्णय हा शासनाच्या सामन्य प्रशासन विभागाचा असून, तो आयुर्वेद महाविद्यालयांना लागू होत नसल्याचे सांगून पूर्वीच्या पद्धतीनुसारच भरती करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानुसार जी पदे एकाकी आहेत त्यांना आरक्षण लागू होत नाही अशी भूमिका या संस्थाचालकांनी घेऊन आरक्षणानुसार पदे भरण्यास नकार दिला आहे. असे करताना या संस्थांनी आणि विद्यापीठानेही एकाकी पद या संज्ञेचा चुकीचा अर्थ लावला असा आरोप आयुर्वेद आणि युनानी शाखेच्या शिक्षकांनी केला आहे. ज्या पदाला सहायक पद नसते आणि ज्या पदाला पदोन्नती नसते अशा पदाला एकाकी पद म्हटले गेले आहे. असे असतानाही आयुर्वेद महाविद्यालयांनी प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक ही पदे भरताना पदांची संख्या केवळ एकच असेल तर आरक्षण लागू होत नाही असा चुकीचा अर्थ काढला आहे. वास्तविक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक ही पदे पदोन्नतीने भरली जात असतानाही संस्थाचालक आणि विद्यापीठानेही एकाकी (आयसोलेटेड)बाबत चुकीचा अर्थ लावला आहे. यामुळे प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक ही पदे सरळ सरळ खुल्या प्रवर्गातून भरली जात आहे. वास्तविक हा सारा प्रकार संस्थाचालक, विद्यापीठ आणि आयुर्वेद संचालक यांना ज्ञात असतानाही केवळ जाणूनबुजून आरक्षण डावलण्यासाठीच परिपत्रकांचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.