अहवाल प्राप्त झाला; कारवाईचे ‘टास्क’ कधी?

पर्यावरण आणि विकासाचे संतुलन साधण्यासाठी स्थापन झालेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले. पहिल्याच बैठकीनंतर संतोषा व भागडी डोंगरावरील अवैध उत्खननाला ब्रेक लागल्याने जेसीबीचा खडखडाट थांबला. पुढील कारवाईसाठी वनविभागाला क्षेत्रनिश्चितीचा अहवाल तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्याने पुढील कारवाई यापेक्षा मोठी असेल असे संकेत मिळून गेले.

संतोषा व भागडी डोंगरमाथ्यावरील नऊ विकासकांनी वन हद्दीपासून सुमारे १५ मीटर अंतरावर, तर तिघा विकासकांनी वन हद्द ओलांडून १ मीटर आतपर्यंत वनजमिनीत घुसखोरी केल्याचा अहवाल वनविभागाने जिल्हा प्रशासनाला पाठविला आहे. बेळगाव ढगा परिसरातील संतोषा - भागडी डोंगरांच्या सभोवताली असलेल्या वनसंपदेला सारूळच्या गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या विकासकांकडून शासकीय नियमावलींचा भंग करत धोका निर्माण केला गेला आहे, असे वनविभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अंतिम सर्वेक्षण अहवालात नमूद केले आहे, विशेष म्हणजे जैवविविधता व पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला उत्खनन कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी कारवाईची शिफारसही अहवालात केली आहे.

उत्खननाच्या मुद्द्यावर गेल्या महिनाभरापासून लुटीपुटीच्या चर्चा आणि पाहणीचे सोपस्कर झाल्याने आता अहवाल येऊन धडकला आहे. डझनभर विकासकांना वनखात्याचा ‘रेड अलर्ट’ दिलेली बाब दुर्लक्षित करून चालणारी नाही. त्यामुळे अहवालाचे गांभीर्यदेखील अधिक आहे. प्रशासन किती तत्परतेने ॲक्शनमोडवर येणार यावर अहवालाचे गांभीर्य ठरणार आहे. एकीकडे पर्यावरणाविषयक जागरूक नाशिककर जनता, शहरातील विकासाच्या रुंदावणाऱ्या कक्षा आणि गौण खनिजातून शासनाला मिळणार महसूल अशा त्रिकोणातून जिल्हाधिकाऱ्यांना रूपरेषा आखावी लागणार आहे. खरे तर ही संपूर्ण प्रशासकीय बाब असल्याने टास्क फोर्समध्ये असलेल्या विविध समित्या आणि त्यावरील व्यक्ती, संस्था निर्णयप्रक्रियेतील भाग खरेच होऊ शकतात का, हेही यानिमित्ताने अधोरेखित होणार आहे.

- संदीप भालेराव

(जिल्हाधिकारी कार्यालयातून)