शेतजमिनींची उपग्रहाद्वारे पुनर्मोजणी

शेतजमिनींची उपग्रहाद्वारे पुनर्मोजणी

नाशिक : राष्ट्रीय भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शेतजमिनींची उपग्रहाद्वारे पुनर्मोजणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, पहिल्या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. ब्रिटिश काळात पहिल्यांदा शेतजमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रथमच शेतजमिनींच्या पुनर्मोजणीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात झालेले पोटविभाजन, प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमिअभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात निर्माण झालेला गोंधळ, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीविषयक वाद निर्माण होऊन विकास प्रक्रियेत अडथळे उत्पन्न होत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याच्या दृष्टीने सर्वप्रथम पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील पिरंगुट खोऱ्यातील १२ गावांमध्ये पुनर्मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प मागील दोन वर्षांत राबविला होता.
या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुभवाच्या आधारे राज्याची पुनर्मोजणी करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने पुनर्माेजणी करण्यास तत्त्वत: मंजुरी दिली असून, राज्याची मोजणी तीन टप्प्यांत करण्याचे ठरविले आहे.
पहिल्या टप्प्यात विभागीय मुख्यालय असलेल्या नाशिकसह पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या सहा जिल्ह्यांत शेतजमिनींची पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे. ग्राउंड कंट्रोल पॉर्इंट निर्मिती, नकाशांचे डिजिटलायझेशन आणि सॅटेलाईट इमेजद्वारे ही मोजणी खासगी संस्थांमार्फत करण्यात येणार आहे. नागरिक आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोजणी नकाशाचे वाटप करून हरकतींवर निर्णय घेणे, गावाचा नकाशा तयार करणे, गावाचे नवीन महसूल रेकॉर्ड लागू करण्याची कार्यवाही आदि बाबी भूमिअभिलेख विभागामार्फत राबविल्या जाणार आहेत. नागरिकांना मोजणी नकाशाचे वाटप झाल्यानंतर भोगवटादारांकडून प्रतिएकर ३०० रुपये सनद फी घेण्यात येणार आहे. या पुनर्मोजणीमुळे नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक विकासाचे प्रकल्प राबविणे, शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ घेणे व जमीनविषयक वाद निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.